एनजीओ के जरिए सरकार तक शिकायतें पहुंचा सकेंगे दिल्ली के अल्पसंख्यक

दिल्ली के अल्पसंख्यक समाज के लोग अब पुलिस उत्पीड़न, सरकारी कामकाज में भेदभाव और अन्य किसी विभाग अथवा संस्था से जुड़ी शिकायतें कुछ गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकेंगे.

दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने लोगों की सहूलियत के लिए यह नयी पहल की है. आयोग ने 16 गैर सरकारी संगठनों का चयन किया है, जिनके दफ्तरों में अल्पसंख्यक समाज के लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे. इसके बाद ये संगठन इन शिकायतों को आयोग तक पहुंचाएंगे और फिर आयोग की ओर से इन पर 48 घंटे के भीतर ‘उचित कदम’ उठाया जाएगा.

आयोग के अध्यक्ष सफदर खान ने कहा, ‘हमने देखा है कि लोग अपनी शिकायतें हम तक सही ढंग नहीं पहुंचा पा रहे हैं. हमारा दफ्तर लोगों के लिए खुला है, लेकिन बहुत सारे लोग यहां अथवा किसी बड़े विभाग के कार्यालय में आसानी से नहीं पहुंच पाते. अल्पसंख्यक समाज के लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए हमने यह नई पहल की है.’

उन्होंने कहा, ‘लोग इन संगठनों के दफ्तरों में जाकर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे. इसके बाद ये संगठन हम तक शिकायतें पहुंचाएंगे. हम हर शिकायत पर 48 घंटे के भीतर उचित कदम उठाएंगे. शिकायतों से संबंधित विभागों को तत्काल इस बारे में सूचित किया जाएगा और शिकायतकर्ता की हर वाजिब मदद की जाएगी.’

दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की पहल पर जिन 16 गैर सरकारी संगठनों का चयन किया गया है, उनमें से 11 में यह काम शुरू कर दिया गया है.

आयोग का कहना है कि ये संगठन अपना कामकाज करने के साथ ही अलग-अलग इलाकों में ‘दिल्ली अल्पसंख्यक शिकायत केंद्र’ के रूप में काम करेंगे. खान ने कहा कि इन शिकायतों के निवारण के लिए आयोग के दफ्तरों में दो नोडल अधिकारियों की तैनाती भी की गई है, जो तय समय पर इन सभी शिकायतों का निपटारा करेंगे.

आयोग की ओर से चयनित एनजीओ दिल्ली के अल्पसंख्यक बहुल इलाकों मसलन, जामिया नगर, पुरानी दिल्ली, जहांगीरपुरी और त्रिलोकपुरी जैसे इलाकों में सक्रिय हैं. ‘दिल्ली अल्पसंख्यक शिकायत केंद्रों’ में लोग हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पजांबी भाषाओं में लिखित शिकायतें दर्ज करा सकेंगे.