प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाले की अपनी जांच के सिलसिले में शीघ्र ही फ्लैटों की कुर्की प्रक्रिया शुरू करेगा.
धनशोधन रोकथाम कानून के तहत पहले ही मामला दर्ज कर चुकी यह एजेंसी नवीनतम सीबीआई आरोपपत्र पर गौर करने के बाद यह कार्रवाई कर सकती है. सीबीआई ने इस मामले में पिछले सप्ताह यहां सत्र अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था.
इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों का कहना है कि निदेशालय के इस कदम से सीबीआई का पक्ष मजबूत होगा.
निदेशालय की कुर्की अंतिम नहीं होगी और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सीबीआई के मामले का क्या नतीजा निकलता है.
सीबीआई के आरोपपत्र में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण समेत 13 लोगों के नाम हैं. अशोक चव्हाण पर आरोप है कि उन्होंने इस सोसायटी के लिए कई अनापत्तियां दी और बदले में उनके रिश्तेदारों को दो फ्लैट मिले.