महाराष्ट्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय से कहा कि 26/11 आतंकी हमले के बाद बनायी गयी फोर्स वन को प्रतिष्ठित नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की तर्ज पर तैयार किया गया है.
आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार सुरक्षा चूकों के बारे में वकील वी पी पाटिल और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई कर रही अदालत पूर्व में कह चुकी थी कि राज्य को मुंबई में ज्यादा कमांडो रखने चाहिए थे. अदालत ने सरकार से हमले के बाद सुरक्षा के लिए उठाये गये कदमों के बारे में रिपोर्ट मांगी थी.
लोक अभियोजक पी ए पोल ने आज एक गोपनीय रिपोर्ट पेश की. कमांडो यूनिट की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि फोर्स वन एनएसजी के समतुल्य है.