भारत में भी खुल सकेंगे विदेशी विश्‍वविद्यालय

सरकार ने विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए भारत में परिसर खोलकर डिग्रियों की पेशकश करने के प्रस्ताव को आज हरी झंडी दे दी. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया. कैबिनेट ने विदेशी शैक्षिक संस्थान (प्रवेश नियमन एवं परिचालन) विधेयक 2010 को मंजूरी दी है, जिससे अब इसे संसद में पेश करने का रास्ता साफ हो गया है.

मानव संसाधन विकास मंत्री ने विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी के बाद कहा, ‘यह विधेयक हमारे लिए मील का पत्थर है, जो विकल्प, प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता का विस्तार करता है.’ विधेयक में भारत में केन्द्र स्थापित कर डिग्रियां की पेशकश करने वाले विदेशी संस्थानों के प्रवेश और परिचालन के नियमन का प्रावधान भी है.

यह विधेयक वाम दलों सहित अलग अलग वगो’ के कुछ प्रावधानों पर विरोध के कारण पिछले चार साल से अटका हुआ था. पिछले साल विधेयक को सचिवों की समिति के हवाले किया गया था, जिसने कुछ प्रावधानों में संशोधन किया. इसके बाद विधेयक को बिना किसी बदलाव के मंजूरी दे दी गयी.

प्रस्तावित कानून किसी विदेशी संस्थान को भारत में कैम्पस खोलने के लिए मंजूरी प्रदान करने के आठ महीने के समयबद्ध कार्यक्रम की पेशकश करता है. विदेशी संस्थानों को इस विधि में पंजीकरण प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों से गुजरना होगा और अंतत: उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) या किसी अन्य नियामक संस्था से पंजीकरण मिलेगा.