मंत्रालयों में भ्रष्टाचार विरोधी उपायों की समीक्षा करेगी सरकार

भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक कदम और बढ़ाते हुए केन्द्र ने मंगलवार को कहा कि वह केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपनाये जा रहे भ्रष्टाचार विरोधी उपायों की समीक्षा करेगा.

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सरकारी विभागों से सभी विचाराधीन अनुशासनात्मक जांच की प्रगति तथा सतर्कता कार्यों संबंधी कार्य बोझ और इसके लिए लगाये गये मानवश्रम के बारे में ब्यौरा मंगवाया है. यह कार्रवाई भ्रष्टाचार मुद्दे पर दी गयी मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के बाद आयी है.

सरकार ने इन सिफारिशों को मान लिया है. केन्द्र ने पिछले साल सितंबर में अपने तहत आने वाले विभागों को सुझाव दिया था कि सतर्कता ढांचे को मजबूत किया जाये. साथ ही जहां समुचित हो, एक निगरानी प्रकोष्ठ गठित कर सभी लंबित अनुशासनात्मक जांच की प्रगति की दैनिक आधार पर समीक्षा और निगरानी की जाये. इसका मकसद समय पर निष्कर्ष हासिल करना है.

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अतिरिक्त सचिव डा. एस के सरकार ने कहा, ‘सतर्कता प्रशासन में काम के बोझ का आकलन करने के मकसद से यह तय किया गया है कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में मौजूदा सतर्कता ढांचे की मजबूती और सतर्कता संबंधी कार्यों की मात्रा पर सूचना एकत्र की जाये. इसके साथ ही प्रत्येक मंत्रालय या विभाग में सतर्कता कार्यों में लगे कर्मचारियों की संख्या में हालिया वृद्धि के बारे में जानकारी मंगवायी जाये.’