भारत सरकार संवेदनशील बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मुद्दे पर जल्द ‘राजनीतिक बातचीत’ शुरू करेगी. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं किया जा सकता.
शर्मा ने गुरुवार शाम संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि सरकार इस मुद्दे पर न केवल राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाने का प्रयास कर रही है, बल्कि वह सभी अंशधारकों मसलन किसानों, एसएमई तथा सामुदायिक समूहों के बीच सहमति बनाने को प्रयासरत है. शर्मा वैश्विक निवेश सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन में हैं.
शर्मा ने कहा, ‘ज्यादातर मुख्यमंत्री खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के समर्थन में हैं. वाम दलों को इस मुद्दे पर कुछ आपत्ति है. मुख्य विपक्षी दल का भी राजनीतिक एजेंडा है. वे अपनी जरूरत के हिसाब से बदलते रहते हैं.’ शर्मा ने कहा कि इसे कब अधिसूचित किया जाएगा यह राजनीतिक फैसला है. हम इस पर सर्वसम्मति या हमेशा इंतजार नहीं कर सकते. ‘हमें निर्णय लेना होगा. हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं. हम इस पर सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं.’
बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में 51 प्रतिशत एफडीआई का निर्णय पिछले साल नवंबर में लिया गया था, लेकिन संप्रग के सहयोगी तृणमूल कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के विरोध के मद्देनजर इसे लागू नहीं किया जा सका.