ग्रामीण विकास मंत्रालय ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा तैयार किये गये बायो शौचालय को सभी नये रेल डिब्बों में लगाने का प्रस्ताव दिया है.
उसने अभी मौजूद सभी 50 हजार रेल डिब्बों में इस ग्रीन शौचालय को अलग से फिट करने में आने वाले आधे खर्च को वहन करने की भी पेशकश की है.
ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय मित्तल से मुलाकात की और आशा व्यक्त की यह परियोजना अगले 4 से 5 वर्षो में पूरी हो जायेगी. रमेश ने बताया की इस समूची परियोजना पर करीब 500 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा.
उन्होंने रेल विभाग के साथ इस बोझ को आधा-आधा साझा करने की पेशकश की. उन्होंने कहा की अभी 9 रेलगाड़ियों के 436 डिब्बों में बायो शौचालय लगे हैं, जबकि सालाना 4 हजार की संख्या में बनाये जाने वाले रेल डिब्बों में अब नये बायो शौचालय लगाये जा सकते है.
इन उपायों से ना केवल पटरियों का क्षय होने से बचाव हो सकेगा बल्कि यात्रियों को भी दुरगंध मुक्त शौचालय प्राप्त होगा. रमेश ने रेल मंत्रालय से निर्मल भारत एक्सप्रेस की तर्ज पर सफाई और स्वच्छता का संदेश फैलाने के लिए रेड रिबन एक्सप्रेस चलाने का अनुरोध किया.