गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों के खिलाफ चीन की तरह की किसी कार्रवाई से इनकार करते हुए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि सरकार का सोशल मीडिया को ‘सेंसर’ करने का इरादा नहीं है.
हालांकि, इसके साथ ही सिब्बल ने स्पष्ट किया कि सोशल नेटवर्किंग साइटों को देश के कानून का पालन करना होगा. सिब्बल ने कहा, ‘मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि हम उन्हें सेंसर करना चाहते हैं. सरकार उनके साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहती.’
उन्होंने कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देश के कानून के अनुसार चलते हैं, ऐसे में सोशल मीडिया उनसे ऊपर नहीं हो सकता. सिब्बल ने कहा, ‘यह हमें नहीं कहना है, क्योंकि हम यहां यह बताने के लिए नहीं हैं कि कानून का कैसे पालन हो. यह सोशल मीडिया की जिम्मेदारी है.’
संचार एवं आईटी मंत्री ने कहा कि सरकार इस बात को जानती है कि सोशल मीडिया पर देश के कानूनों के खिलाफ कुछ बातें हो रही हैं, पर उसने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, हालांकि मौजूदा नियमन के तहत सरकार के पास इसका अधिकार है. उन्होंने कहा कि हमारे अपने नियमन हैं. ‘यदि हम कार्रवाई करना चाहते तो इन कंपनियों में मध्यस्थ इकाईयों के खिलाफ कदम उठाते.’
सरकार ने सोशल मीडिया के साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू की है जिससे उनकी वेबसाइट का इस तरह प्रबंधन किया जा सके कि किसी की धार्मिक भावनायें आहत नहीं हों.