अभी नहीं होगा उदार वीजा प्रणाली समझौते पर हस्ताक्षर: रहमान मलिक

पाकिस्तान ने कहा कि फिलहाल भारत के साथ चल रही गृह सचिव स्तर की वार्ता में नए उदार वीजा प्रणाली के बारे में किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया जाएगा. पाकिस्तान का कहना है कि वीजा संधि राजनीतिक स्तर पर होनी चाहिए.

पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक ने भारत के गृह सचिव आर. के. सिंह के नेतृत्व में इस्लामाबाद पहुंचे भारतीय प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करने के बाद यह प्रतिक्रिया दी.

सिंह के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के गृह सचिव ख्वाजा सिद्दीकी अकबर से मुलाकात करेगा. आशा की जा रही थी कि दोनों देशों के सचिव स्तर की दो दिवसीय वार्ता में नयी वीजा प्रणाली को लेकर कोई न कोई परिणाम अवश्य निकलेगा.

मलिक ने मीडिया को बताया कि पाकिस्तान ने सैद्धांतिक रूप से भारत के साथ नयी वीजा प्रणाली पर समझौता करने का मन बना लिया है लेकिन उस समझौते पर बातचीत के वर्तमान दौर में हस्ताक्षर नहीं किया जाएगा.

इस बारे में कोई जानकारी दिए बगैर कि इस समझौते पर कब हस्ताक्षर किए जाएंगे मलिक ने कहा कि समझौते पर हस्ताक्षर को स्थगित कर दिया गया है.

उन्होंने कहा कि समझौते में महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं और इन पर फैसला राजनीतिक स्तर पर ही होना चाहिए.

एक सवाल के जवाब में मलिक ने कहा कि गृह मंत्री पी. चिदंबरम का पाकिस्तान दौरे पर स्वागत है और अगर चिदंबरम वीजा समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए इस्लामाबाद आते हैं तो उन्हें खुशी होगी.

मलिक ने कहा कि दोनों पक्षों ने आतंकवाद संबंधी मामले पर डोजियर का आदान-प्रदान किया है और पाकिस्तान को जमात उद-दावा के प्रमुख और लश्कर ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज मोहम्मद सईद के खिलाफ भारत से अतिरिक्त सबूत मिले हैं.

उन्होंने कहा कि हालांकि पाकिस्तानी अधिकारी ‘कही-सुनी बातों’ पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं और वे सईद के खिलाफ सबूतों की जांच करेंगे.

मलिक ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में भारत की कथित दखलअंदाजी के बारे में भी बातचीत होगा. गृह सचिव अकबर को निर्देश दिया गया है कि वह इस बाबत अपने भारतीय समकक्ष सिंह को सबूत मुहैया कराएं.

उन्होंने बताया कि गृह सचिव आर. के. सिंह के साथ बैठक में कई मुद्दों पर वार्ता हुई जिसमें वर्ष 2008 में हुए मुंबई हमलों की जांच, वीजा प्रणाली और बलुचिस्तान मुद्दे शामिल हैं.

इसके अलावा उन्होंने कहा कि दोनों देशों को आरोप-प्रत्यारोप के खेल को छोड़ कर आतंकवाद जैसे मसलों पर साथ मिलकर काम करना चाहिए.

अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन का पता लगाने में अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए की मदद करने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर शकील अफरीदी को अदालत द्वारा 33 साल की सजा देने के मामले में सवाल करने पर गृह मंत्री ने कहा कि वह अदालत के फैसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते हैं. हालांकि उन्होंने कहा कि अदालत ने अफरीदी को ‘देशद्रोही’ घोषित किया है और इस मामले में सरकार कुछ नहीं कर सकती है.

मलिक के साथ बैठक के बाद गृह सचिव सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित ‘भुरबन’ रिसॉर्ट पहुंचा जहां पाकिस्तान के दल के साथ दूसरे दौर की वार्ता होगी.

अधिकारियों ने बताया कि वा में हुई विलंब का कारण मलिक और भारतीय प्रतिनिधिमंडल की बातचीत समय पर शुरू नहीं होना है.

दोनों पक्षों ने गुरुवार को बातचीत के पहले दौर में कई मुद्दों पर बातचीत की. पहले दौर में आतंकवाद निरोध, घुसपैठ, मादक पदार्थों की तस्करी, उदार वीजा प्रणाली, जाली नोट का कारोबार करने वाले नेटवर्क और अन्य मानवीय मुद्दों पर बातचीत हुई. इसके अलावा दोनों देशों के जेलों में बंद आम नागरिकों और मछुआरों की रिहाई के बारे में भी बात हुई.