गुजरात के लोकायुक्त के रूप में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर. ए. मेहता की नियुक्ति को वैध ठहराने के राज्य हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदेश सरकार ने गुरुवार को सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर की.
गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को मेहता की नियुक्ति को वैध ठहराया था. उन्हें 26 अगस्त, 2011 को राज्यपाल कमला बेनीवाल ने लोकायुक्त नियुक्त किया था.
मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने हाईकोर्ट में मेहता की नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी थी कि राज्यपाल ने इस मामले में उससे परामर्श नहीं लिया.