डिनर पार्टी में पीएम मनमोहन ने गिनाई UPA-2 की उपलब्धियां

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की दूसरी पारी के तीन साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंगलवार को आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों को पेश करते हुए कहा कि भारत का आर्थिक विकास सात फीसदी की दर से हुआ.

मनमोहन सिंह ने कहा, 'विपरीत अंतर्राष्ट्रीय माहौल के बाद भी देश का आर्थिक विकास 2011-12 में सात फीसदी की दर से हुआ, जो दुनिया में सबसे तेज विकास दर में से एक है.'

उन्होंने कहा कि उच्च विकास दर ने सरकार को समावेशी विकास और न्याय के रास्ते पर चलने में मदद पहुंचाई. उन्होंने साथ ही कहा कि इस अवधि में गरीबी में काफी कमी आई है.

संप्रग गठबंधन सरकार के तीन साल पूरा होने पर जारी जनता के नाम रिपोर्ट की भूमिका में सिंह ने कहा, ‘सरकार इस बात से अवगत है कि देश की जनता शासन में और अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही चाहती है और वह इसकी हकदार भी है.’

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘मैं राष्ट्र को इस बात के प्रति आश्वस्त करना चाहता हूं कि संप्रग सरकार, सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार और आम नागरिकों के उत्पीड़न में कमी लाने के प्रति दृढसंकल्प है.’ उन्होंने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश और सरकारी कामकाज में जवाबदेही लाने के उद्देश्य से कई प्रकार के कानूनी और प्रशासनिक उपाय किये हैं.

उन्होंने लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक का उल्लेख करते हुये कहा कि पिछले दिसंबर में लोकसभा ने एक विस्तृत लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक पास किया था जिसे राज्यसभा में पास कराना बाकी है. उल्लेखनीय है कि राज्यसभा ने इस विधेयक को कल प्रवर समीक्षा के लिये प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया.

सिंह ने भ्रष्टाचार उजागर करने वालों की सुरक्षा के लिये लोकसभा में पारित ‘व्हीसिल ब्लोअर सुरक्षा विधेयक 2011’ का भी उल्लेख किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘सामान एवं सेवाओं को समयबद्ध ढंग से हासिल करने और शिकायतों के निपटारे के लिये नागरिकों का अधिकार विधेयक’ से सिटीजन चार्टर को कानूनी स्वरुप प्राप्त होगा जिससे लोगों को उचित समय पर सामान और सेवायें प्रापत करने का अधिकार मिल जायेगा.

सिंह ने कहा कि मई 2011 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधी संधि को अनुमोदित किया. इस संधि का संपूर्ण तौर पर अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से लोकसभा में ‘विदेश सार्वजनिक अधिकारियों और सार्वजनिक अंतरराष्‍ट्रीय संगठनों के अधिकारियों को रिश्वत का निवारण विधेयक 2011’ पेश किया गया. उन्होंने कहा कि न्यायिक और जवाबदेही विधेयक, न्याय शीघ्र उपलब्ध कराने और न्यायिक प्रणाली को सुगम बनाने में मददगार साबित होगा. इस विधेयक को लोकसभा ने पारित कर दिया है.

UPA सरकार के तीन साल पूरे होने पर सात रेस कोर्स रोड पर जश्न का माहौल था. तीन साल पूरे होने पर UPA ने जारी की रिपोर्ट कार्ड. रिपोर्ट टू द पीपुल में मनमोहन सरकार ने अपनी थपथपाई पीठ.

मनमोहन सिंह की डिनर पार्टी से ममता बनर्जी नहीं पहुंचीं. तृणमूल कांग्रेस की ओर से पार्टी में सौगत रॉय मौजदू थे. वहीं यूपीए की एक और घटक दल डीएमके के दयानिधि मारन, टीआर बालू, नेपोलियन और गांधी सेल्वम हुए पार्टी में शरीक. वहीं पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा को नहीं मिला था न्योता. जिस वजह से वे पार्टी में नहीं आए.

यूपीए-2 की पार्टी में मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे दावत में.