सिंगूर आंदोलन समिति को फिर सक्रिय करेगी ममता सरकार

सिंगूर में अधिग्रहीत भूमि किसानों को लौटाने के सरकार के फैसले को कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा गैर कानूनी बताए जाने के अगले दिन शनिवार को ममता बनर्जी की सरकार ने नुकसान की भरपाई का कार्य शुरू करने की घोषणा की.

ममता बनर्जी ने एक बैठक बुलाकर कृषि भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाली समिति को फिर से सक्रिय करने का आह्वान किया. मुख्यमंत्री ममता, उनके मंत्रिमडल के कई सदस्यों और बुद्धिजीवियों ने 'कृषि जमी जीबोन जीबिका रक्खा कमेटी' की बैठक में भाग लिया. इस समिति ने टाटा मोटर्स के नैनो छोटी कार संयंत्र के लिए तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार द्वारा अधिग्रहीत भूमि किसानों को लौटाने की मांग करते हुए व्यापक आंदोलन चलाया था.

ममता ने मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया, लेकिन कृषि मंत्री रवींद्रनाथ भट्टाचार्य ने कहा कि कमेटी ने उन किसानों को भूमि लौटाने के लिए फिर से आंदोलन चलाने का फैसला लिया है जिनकी इच्छा के विरुद्ध उनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया.

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पिछले वर्ष किसानों को भूमि वापस देने का फैसला लिया था.