1 मार्च से नहीं होगा शुरू NCTC: गृह मंत्रालय

गैर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कडे विरोध के बीच राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र (एनसीटीसी) इस साल मार्च से कामकाज नहीं चालू कर पाएगा. केन्द्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों की दस मार्च को संभवत: बैठक बुलायी जाएगी, जिसमें एनसीटीसी पर विस्तार से चर्चा होगी.

सूत्रों ने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम द्वारा दस राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखने के बाद एनसीटीसी के निदेशक और तीन संयुक्त निदेशक पदों पर नियुक्तियां भी रोक दी गयी हैं .चिदंबरम ने दसों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आश्वासन दिया है कि एनसीटीसी पर अगला कदम पुलिस महानिदेशकों की बैठक के बाद ही उठाया जाएगा.

सूत्रों ने बताया कि कई राज्यों की ओर से एनसीटीसी का विरोध किये जाने के कुछ दिन बाद यह फैसला किया गया है. विरोध कर रहे राज्यों का कहना है कि एनसीटीसी का गठन देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है.

आपत्तियों के बाद चिदंबरम ने गैर कांग्रेस शासित दस राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा कि केन्द्र प्रस्तावित एनसीटीसी के कामकाज और विभिन्न पहलुओं के बारे में राज्यों के साथ विस्तार से चर्चा करेगा.

गुजरात, तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बंगाल सहित दस राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भेजे एक जैसे पत्र में चिदंबरम ने कहा कि केन्द्रीय गृह सचिव राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और आतंकवाद रोधी इकाइयों के प्रमुखों की बैठक बुलाएंगे, जिसमें एनसीटीसी के कामकाज को लेकर विस्तार से बातचीत होगी.

विरोध कर रहे मुख्यमंत्रियों ने गिरफ्तार करने और तलाशी लेने का अधिकार एनसीटीसी को दिये जाने का कडा विरोध किया है लेकिन चिदंबरम ने उनसे कहा है कि ये केवल न्यूनतम अधिकार हैं, जो आवश्यक होंगे.

चिदंबरम ने पत्र के साथ भेजे नोट में कहा है कि आतंकवाद विरोधी अभियानों में संलग्न होने पर अधिकारियों के पास गिरफ्तारी और तलाशी का अधिकार होना ही चाहिए, जो महज न्यूनतम अधिकार हैं और जो आवश्यक होंगे. नोट में गृह मंत्री ने एनसीटीसी के ढांचे, उददेश्य, अधिकारों और कामकाज का विस्तृत वर्णन करते हुए मुख्यमंत्रियों से इस पर गंभीरता से विचार करने को कहा है.

संप्रग की घटक तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एनसीटीसी के अधिकारों को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भेजे पत्र में गंभीर आपत्तियां दर्ज करायी हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि सिंह ने गृह मंत्रालय से मुख्यमंत्रियों द्वारा व्यक्त चिन्ताओं का निराकरण करने को कहा है. चिदंबरम ने मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में कहा है कि यह राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है और इसे पार्टी राजनीति से उपर उठकर देखा जाना चाहिए.