ओडिशा में नक्सलियों ने बीजेडी विधायक झीना हिकाका को रिहा किए जाने की डेडलाइन बढ़ाकर 18 अप्रैल कर दी है. विधायक की रिहाई के बदले में नक्सलियों ने 29 कैदियों को छोड़ने की मांग की है.
नक्सलियों द्वारा विधायक को रिहा किए जाने के कोई संकेत नहीं होने के बीच ओडिशा सरकार उनकी रिहाई के लिए अनौपचारिक बातचीत की संभावना तलाश रही है.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कोरापुट का दौरा किया और स्थानीय नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक में अनौपचारिक बातचीत का विकल्प सामने आया.
अधिकारी ने कहा कि कोरापुट के कुछ जन प्रतिनिधियों को निर्देश दिया गया है कि चासी मुलिया आदिवासी संघ से संपर्क की संभावना तलाशी जाए ताकि विधायक की रिहाई के लिए उग्रवादियों के समूह आंध्र प्रदेश बार्डर स्पेशल जोन कमिटी से समझौता किया जा सके. चाली मुलिया आदिवायी संघ माओवादियों का एक संगठन है.
गृह सचिव यूएन बेहरा ने स्वीकार किया कि चासी मुलिया आदिवासी संघ के जेल में बंद सदस्य जमानत याचिका दाखिल करने को इच्छुक नहीं हैं. उन्होंने हालांकि कहा कि माओवादियों और चासी मुलिया आदिवासी संघ के सदस्यों के वकीलों को ऐसा करने के लिए राजी करने का प्रयास किया जा रहा है.