केंद्र सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए उस पर करीब 6600 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है.
रिलायंस इंडस्ट्रीज पर यह जुर्माना उसके केजी-डी6 गैस ब्लॉक से उत्पादन में तेज गिरावट आने की वजह से लगाया गया. इस कदम के बाद पेट्रोलियम मंत्रालय और आरआईएल के बीच विवाद और गहरा गया है.
पेट्रोलियम मंत्रालय ने कंपनी को जो नोटिस भेजा, कहा गया है कि कंपनी ने प्रॉडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट (पीएससी) का उल्लंघन किया है. कंपनी ने मंजूरी मिले प्लान में जितने कुएं खोदने का वादा किया था, जान-बूझकर उससे कम कुएं खोदे गए.
गौरतलब है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस पर संसद की स्थाई समिति ने पेट्रोलियम मंत्रालय व हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) को गैस क्षेत्र पर करीब से नजर रखने का सुझाव दिया था. उत्पादन में किसी तरह की कमी के लिए भी मुकेश अंबानी की अगुआई वाली रिलायंस से पूरा हिसाब-किताब लेने को कहा गया था.