कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने सोमवार को नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर (एनसीटीसी) के गठन का विरोध करते हुए कहा कि यह कदम देश के संघीय ढांचे पर अतिक्रमण है और इससे राज्यों की शक्तियां कम होती हैं.
गौड़ा ने आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों के वार्षिक सम्मेलन में कहा, 'हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे संविधान में पुलिस और कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों को दी गई है. एनसीटीसी जैसे औजारों के जरिए इन क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा कोई भी सीधी घुसपैठ संघीय व्यवस्था पर सरासर अतिक्रमण होगा और राज्यों की शक्तियों को कम करेगा.'
इस सम्मेलन का उद्घाटन यहां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया.
गौड़ा ने कहा, 'पिछले अनुभव इस बात के संकेत देते हैं कि फौजदारी कानूनों और केंद्रीय पुलिस व्यवस्थाओं तथा अर्धसैनिक बलों का विपक्ष की सरकारों वाले राज्यों के खिलाफ राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग किया गया.'
गौड़ा ने कहा, 'इस बात पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं बनता कि एनसीटीसी में प्रस्तावित व्यवस्था इसकी अपवाद होगी.'
गौड़ा ने कर्नाटक सहित देश के कई हिस्सों में नक्सली हिंसा का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार से अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों, अतिरिक्त आर्थिक सहायता और प्रभावित इलाकों में वन एवं पर्यावरण कानूनों के क्रियान्वयन में छूट देने जैसी मदद मांगी.
गौड़ा ने कहा कि कर्नाटक को नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार से किसी भी तरह की मदद नहीं मिल रही है.