टीम अन्ना ने यूपीए सरकार पर करार प्रहार करते हुए दावा किया है कि अगर देश में लोकपाल होता, तो 15 केंद्रीय मंत्री जेल में होते.
टीम अन्ना के प्रमुख सदस्य अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दागी सांसदों के रहते उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे लोकपाल बिल पास करेंगे. उन्होंने कहा कि जब सांसदों को अपना वेतन बढ़वाना होता है, तो वह बिल 15 मिनट में ही पारित हो जाता है. जब लोकपाल बिल की बारी आती है, तो वह किसी न किसी बहाने कमेटी को भेज दी जाती है.
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें 15 मंत्रियों के खिलाफ आरोपों की विस्तृत जानकारी है. टीम अन्ना ने इसे 'चार्जशीट' नाम दिया है, जिसमें मनमोहन सिंह का नाम भी शामिल है.
अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की आगे की रूपरेखा जाहिर करते हुए बताया कि अगर सरकार ने 24 जुलाई तक उनकी मांगें नहीं मानी, तो 25 जुलाई से टीम अन्ना के सदस्य अनशन करेंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इस बार अन्ना हजारे स्वयं अनशन नहीं करेंगे. इस बार अनशन में वे स्वयं (अरविंद केजरीवाल), मनीष सिसौदिया आदि भाग लेंगे.
प्रशांत भूषण ने कहा कि जिन मंत्रियों के खिलाफ आरोप पेश किए गए हैं, उनमें मनमोहन सिंह के अलावा पी. चिदंबरम, प्रणब मुखर्जी, कमलनाथ, सलमान खुर्शीद, फारुक अब्दुल्ला, सुशील कुमार शिंदे आदि के नाम शामिल हैं.