उत्तर प्रदेश: फिर मंदिर की गूंज

गत चार साल के दौरान खामोश रहे कारसेवकपुरम में रामघाट का इलाका इन दिनों छैनी-हथौड़ी और मशीन से कटते पत्थरों की आवाज से गूंज रहा है. ये आवाजें बीते 1 अक्तूबर को शारदीय नवरात्र के पहले दिन से दोबारा शुरू हुई कार्यशाला का पता भी बता रही हैं. राम जन्मभूमि पर मालिकाना हक का विवाद भले ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, पर इन सबसे बेखबर कारीगर राममंदिर में लगने वाले पत्थरों को तराशने में लगे हैं.

3 एकड़ जमीन पर फैली कार्यशाला में प्रवेश करते ही बाईं ओर कटर मशीन है जिससे राजस्थान में बंशीपहाड़पुर इलाके से आए बेडौल पत्थरों को तराशा जा रहा है. ढाले गए पत्थरों पर नक्काशी का काम टिन शेड से ढके चबूतरे पर हो रहा है. मिर्जापुर से आए कारीगर नागर शैली में पत्थरों पर छैनी-हथौड़ी की मदद से नक्काशी करने में लगे हैं.

नक्काशी से पहले कार्यशाला प्रभारी अन्नू भाई सोमपुरा पत्थरों पर डिजाइन छाप देते हैं और कर्मचारी उसी अनुरूप पत्थरों को तराशते हैं. दिसंबर 2007 में कार्यशाला बंद होने से पहले यहां कुल 80 कारीगर काम कर रहे थे लेकिन अब इनकी संख्या केवल 16 है.

अयोध्या में विहिप के प्रवक्ता शरद शर्मा बताते हैं, ''कार्यशाला बंद करने के पीछे आर्थिक कारण तो थे ही, जगह की कमी भी जिम्मेदार थी. पहले अंदाज था कि 1992 में विवादित स्थल के आसपास न्यास की अधिग्रहीत 45 एकड़ जमीन वापस मिल जाएगी तो पत्थरों को वहां रख दिया जाएगा. पर 2002 में हाइकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, जिससे कार्यशाला बंद करने का निर्णय लिया गया.''

कार्यशाला को दोबारा शुरू करने के पीछे विहिप नेताओं का तर्क है कि बीते वर्ष 30 सितंबर को जब रामजन्म भूमि से जुड़ा हाइकोर्ट का फैसला आया तो यह भाव जगा कि मंदिर निर्माण के लिए जो इंतजार है, शायद अब वह दूर हो जाए. इसके लिए मंदिर निर्माण के काम को धीरे-धीरे गति देने का फैसला किया गया.

कार्यशाला दोबारा भले ही शुरू हो गई हो, पर यहां समस्याएं कम नहीं है. धन की कमी से जूझ रही कार्यशाला का संचालन करने वाले श्री राम जन्मभूमि न्यास और विहिप पर चंदे में मिले धन का गोलमाल करने का आरोप लगा था. न्यायालय में हिंदुओं की ओर से प्रतिवादी स्वामी हरदयाल आरोप लगाते हैं कि 1989-90 में भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के दौरान हिंदू जागृति से विहिप को 24 करोड़ रु. दान में मिले थे, जिसका हिसाब विहिप और न्यास ने नहीं दिया है.

स्वामी हरदयाल बताते हैं, ''जब 1993 में बने कानून से स्पष्ट हो गया है कि विहिप या न्यास को राम मंदिर बनाने के लिए जमीन नहीं दी जाएगी. साथ ही न्यास न तो अदालत में वादी है और न ही प्रतिवादी, ऐसे में कार्यशाला में पत्थर तराशने का काम करना लोगों को बेवकूफ बनाना है.''

कार्यशाला शुरू होने के बाद भाजपा ने राजनाथ सिंह और कलराज मिश्र की जनशक्ति यात्रा का समापन स्थल भी बदल दिया. अब ये यात्राएं लखनऊ की बजाए अयोध्या में 17 नवबंर को समाप्त होंगी. इससे इस बात को बल मिला कि भाजपा भले ही भ्रष्टाचार या विकास की बातें कर रही हों, लेकिन पार्टी को लगता है कि जो वोट बैंक उससे िछटक चुका है, उसे राम जन्मभूमि मुद्दा दोबारा उठाकर ही हासिल किया जा सकता है.

पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही कहते हैं, ''मंदिर निर्माण के लिए पत्थर तराशना और जनस्वाभिमान यात्रा दोनों काम अलग-अलग व्यवस्था के तहत हो रहे हैं. इन्हें एक साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता.'' पर शरद शर्मा कहते हैं, ''मुस्लिम वोटों को पाने के लिए राजनैतिक दल एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं लेकिन हिंदू समाज की गंभीर समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा. भाजपा ऐसा कर रही है तो इसमें बुरा क्या है?''

बहरहाल, राम जन्मभूमि विवाद पर हाइकोर्ट का फैसला भले ही कुछ हो, राजनीति ने इस मुद्दे को जिंदा रखा है और यह प्रयास अभी जारी है.

बातचीत: नृत्यगोपाल दास

श्रीराम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास रामजन्म भूमि पर भव्य राममंदिर निर्माण के लिए प्रतिबद्घ हैं. उनके मुताबिक न्यास को मिली पाई-पाई का हिसाब है. उनसे हुई बातचीत के अंशः

पैसे में हेरफेर के आरोप पर कहेंगे?
पैसे-पैसे का ऑडिट होता है. इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है. आरोपों का कोई आधार नहीं है. 

मंदिर निर्माण के लिए जरूरी धन है?
धन की कमी है. पर मंदिर का निर्माण शुरू होते ही पैसे देने वाले भी आ जाएंगे.

मामला सुप्रीम कोर्ट में होने से मंदिर निर्माण की बात करना क्या उचित है?
मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हिंदुओं के पक्ष में ही आएगा. 

नहीं आया तो क्या करेंगे?
मंदिर निर्माण का प्रयास चलता रहेगा. कोर्ट के बाहर भी मामला सुलझ सकता है. इसका प्रयास भी जारी है, पर केंद्र सरकार की नीतियों से असमंजस पैदा होता है.