केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को हरी झंडी दे दी है. इससे 98 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा . इनकी सैलेरी में 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी. अब केंद्रीय कर्मियों की न्यूनतम सैलेरी भी 18 हजार होगी साथ ही एक जनवरी 2016 से बकाया का भुगतान होगा. जानिए रिपोर्टों के मुताबिक सातवें वेतन आयोग से किसको, क्या फायदा होने जा रहा है.
1. अब मिनिमम सैलरी 18 हजार रुपये हो जाएगी.
2. अब मैक्सिमम सैलरी हो जाएगी 2 लाख पचास हजार रुपये (कैबिनेट सेक्रेटरी) महीना.
3. आईएएस, आईआरएस और आईपीएस का अब एक जैसा होगा पे बैंड.
4. एक जनवरी 2016 से मिलेगा एरियर.
5. हर साल होगा तीन फीसदी इंक्रीमेंट.
6. मिलिट्री सर्विस पे के तहत सर्विस ऑफिसर, जेसीओ/ORs, नॉन कॉब्टैंट (एयरफोर्स) को क्रमश: 15500, 10800, 5200, 3600 रुपये देने का प्रावधान.
7. A, B1, B2 और C के लिए 25 परसेंट जबकि रूरल एरिया के लिए 20 परसेंट हाउस रेंट किया गया.
8. ग्रेच्युटी लिमिट 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए जबकि डीए लिमिट 50 फीसदी और ग्रेच्युटी लिमिट 25 फीसदी तक बढ़ा दी जाएगी.
जनवरी में समिति हुई थी गठित
जनवरी में सरकार ने कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा की अध्यक्षता में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर प्रक्रिया के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था.
2008 में हुआ था दोगुना
वेतन आयोग ने पिछले साल नवंबर में कनिष्ठ स्तर पर मूल वेतन में 14.27 प्रतिशत की बढ़ोतरी की सिफारिश की थी जो पिछले 70 साल का न्यूनतम स्तर है. इससे पहले छठे वेतन आयोग ने 20 प्रतिशत बढ़ोतरी का सिफारिश की थी जिसे सरकार ने 2008 में लागू करते समय दोगुना कर दिया था.