गोदामों में सड़ते अनाज को गरीबों में मुफ्त बांटने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को कृषि मंत्री शरद पवार ने नकार दिया है. पवार ने कहा कि मुफ्त गेंहूं बांटना मुमकिन नहीं है.
शरद पवार के मुताबिक सरकार पहले ही गरीबों में 2 रुपए किलो की दर से गेहूं बांट रही है जिसकी खरीद लागत 16 रुपये किलो पड़ती है.
गौरतलब है कि पवार राज्यसभा में कह चुके हैं खाद्यान्न खराब होने संबंधी खबरों को बढ़ाचढ़ा कर पेश किया जा रहा है जबकि ऐसा है नहीं. उधर विपक्ष का मानना है कि जो खबर मीडिया में आ रही हैं उसमे सच्चाई तो है तभी उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि देश भर में भारी मात्रा में गेहूं खराब हुआ है.