'स्वच्छ भारत मिशन' के फंड में 12 हजार करोड़ की कटौती

पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट 'स्वच्छ भारत मिशन' और ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था देखने वाले मंत्रालय को दिए जाने वाले फंड में कटौती करने के फैसले पर संसदीय समिति ने चिंता जाहिर की है.

वित्त वर्ष 2015-16 में इस योजना के लिए 5236 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, जो कि साल भर में इस योजना पर खर्च होने वाले पैसे से 12000 करोड़ रुपए कम हैं. संसदीय समिति ने कहा कि बजट में की गई ये कटौती दोनों योजनाओं के लक्ष्य को प्रभावित करेगी.

हालांकि, बजट में की गई ये कटौती सिर्फ इसी मंत्रालय में नहीं है. 14वें फाइनेंस कमीशन के तहत अब राज्य एक्स्ट्रा रिसोर्स के तहत केंद्र की ओर से दिया जाने वाला ज्यादा पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं. सरकार ने बताया है कि सेंट्रल टैक्सों में 10 फीसदी बढ़ोत्तरी के बाद भी राज्यों से संबंधित किसी योजना का बजट कम नहीं किया गया.

बोले मंत्री, नहीं आएगी कोई समस्या
वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्टर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने संसद में दिए गए जवाब में कहा, 'किसी भी योजना को आगे ले जाने में फंड बड़ी समस्या नहीं बनेगा. अनुमान है कि हर पंचायत को 2 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिससे विकास में तेजी आएगी. अगले 5 साल में छोटी से छोटी पंचायत को भी 17 लाख रुपए मिलेंगे.'

योजना के मुताबिक सरकार 2019 तक सैनिटेशन का टारगेट पूरा करना चाहती है. स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए पैनल ने पाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के लिए कुल 134386 करोड़ रुपए की जरूरत होगी, जिसमें से 100447 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी. हालांकि योजना के कुल 2655 करोड़ रुपए फंड जारी करने से एक लाख टॉयलेट बनाने का टारगेट पूरा होना संभव नहीं है.

पैनल ने नीति आयोग और वित्त मंत्रालय को दी गई रिपोर्ट में योजनाओं के लिए अलग से फंड जारी करने का सुझाव भी रखा है. पैनल ने यह भी बताया कि वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कुल 14.08 लाख टॉयलेट और 633 सैनिटरी कॉम्प्लेक्स बनाए गए थे, जबकि इसके पहले वित्त वर्ष में यह संख्या 49.7 लाख थी. इस दौरान 1516 सैनिटरी कॉम्प्लेक्स बनाए गए थे.