ब्लैकबेरी को सरकार ने दी प्रतिबंध लगाने की चेतावनी

ब्लैकबेरी मोबाइल फोन सेवाओं पर दबाव बढ़ाते हुए सरकार ने ब्लैकबेरी निर्माता रिसर्च इन मोशन (रिम) और दूरसंचार आपरेटरों को 31 अगस्त तक तकनीकी समाधान उपलब्ध कराने या फिर प्रतिबंध का सामना करने को तैयार रहने को कहा.

दूरसंचार विभाग के सचिव पीजे थामस को भेजे एक पत्र में केन्द्रीय गृह सचिव जीके पिल्लै ने उन्हें आपरेटरों एवं रिम को यह संदेश देने को कहा कि 31 अगस्त तक ब्लैकबेरी एंटरप्राइज सर्विसेज (बीईएस) और ब्लैकबेरी मैसेंजर सर्विसेज (बीबीएम) के तकनीकी समाधान उपलब्ध कराया जाए अन्यथा उनकी सेवाएं प्रतिबंधित कर दी जाएंगी.

पिल्लै की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के बाद दूरसंचार विभाग को यह पत्र भेजा गया. बैठक में दूरसंचार विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र की बीएसएनएल एवं एमटीएनएल के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे.

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक, ‘बैठक में दूरसंचार विभाग को सेवा प्रदाताओं एवं रिम तक यह संदेश पहुंचाने को कहा गया कि बीईएस एवं मैसेंजर सेवाओं तक कानूनी प्रवर्तन एजेन्सियों की पहुंच सुनिश्चित की जाए और 31 अगस्त तक इसका तकनीकी समाधान खोज लिया जाए.’

उन्होंने कहा, ‘अगर 31 अगस्त तक तकनीकी समाधान नहीं निकाला जाता है तो सरकार स्थिति की समीक्षा करेगी और इन सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में कदम उठाएगी. अभी तक वायसमेल, एसएमएस और ब्लैकबेरी इंटरनेट सेवाएं ही इन एजेन्सियों तक उपलब्ध कराई गई हैं.’

बैठक से पहले रिम के एक उच्च अधिकारी ने गृह मंत्री पी. चिदंबरम से मुलाकात की. देश में ब्लैकबेरी के करीब 10 लाख ग्राहक हैं.