FDI पर झुकी सरकार, लोकपाल बिल संकट में

रिटेल सेक्‍टर में एफडीआई पर सरकार ने विपक्ष के सामने अपने घुटने टेक दिए. सरकार बुधवार को सुबह 9.30 बजे सर्वदलीय बैठक बुला रही है जिसमें संसद की कार्यवाही सही तरीके से चलने पर सहमति बनने की उम्‍मीद है. वहीं दूसरी ओर एक अन्‍य गंभीर मसले को सरकार ने लटकाने का मन बना लिया है.

लोकपाल बिल के मसले पर स्‍टैंडिंग कमेटी की ओर से यह कहा जा रहा है कि इस बिल को संसद में पेश करने के लिए कम से कम एक सप्‍ताह का समय और चाहिए. लेकिन संसद में होने वाले कामों की सूची को देखा जाए तो यह कतई संभव नहीं दिख रहा है कि इस सत्र में इस बिल पर बात हो पाएगी. इससे सरकार पर लग रहे उन आरोपों की पुष्टि हो रही है जिसमें यह कहा जा रहा था कि एफडीआई के फैसले की आड़ में वह महंगाई और लोकपाल विधेयक के मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है.

कल तक एफडीआई पर अडिग दिखने वाली सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री प्रणब मुखर्जी ने आज विपक्षी नेताओं के साथ बात कर यह स्‍पष्‍ट कर दिया कि वह एफडीआई मसले को सभी के विचार-विमर्श करने के बाद ही अमल में लाएगी. इस बात पर बीजेपी प्रवक्‍ता रविशंकर ने भी अपनी सहमति जता दी है.