26/11 के बाद क्‍या भारत सुरक्षित है?

'बेस्‍ट' का आकलन है कि सरकार की रणनीति काफी हद तक कारगर रही है लेकिन मुगालते में रहने की गुंजाइश नहीं है. इसके लिए गृह मंत्री पी. चिदंबरम बधाई के पात्र हैं, लेकिन खतरा बना हुआ है और बड़े व्‍यवस्‍थागत बदलाव करने की जरुरत है.

{mosimage}अरुण पुरी, प्रधान संपादक, इंडिया टुडेः 26/11 के बाद इंडिया टुडे के 'आतंक के खिलाफ जंग' अभियान के हिस्से के तौर पर बोर्ड ऑफ एक्सपर्ट्‌स ऑन सिक्योरिटी ऐंड टेरर (बेस्ट) का गठन मार्च 2009 में किया गया था और तभी हमारी पहली बैठक हुई थी. इसके पीछे विचार यह था कि पाठकों को सुरक्षा और आतंक पर विशेषज्ञों की राय और इनसे निबटने के लिए किए जा सकने वाले उपायों के बारे में बताया जा सके. हमारा ध्यान सीमा पार के आतंक पर ही है और जहां तक आतंकी हमलों की बात है तो पिछले 11 महीनों में कोई बड़ी घटना नहीं हुई है. क्या यह हमारी खुशकिस्मती है या फिर सरकार ने कुछ किया है? इस बीच, सुरक्षा और आतंक से जुड़े दूसरे मुद्दे उभर आए हैं. नक्सली आतंक अब राष्ट्रीय एजेंडा में सबसे ऊपर है और हम आपसे जानना चाहते हैं कि सरकार को इससे कैसे निबटना चाहिए. जाहिर है, हम हमेशा पाकिस्तान को दोषी नहीं ठहरा सकते, जो अपनी ही आंतरिक समस्याओं से घिरा हुआ है लेकिन भारत के साथ वह जो कुछ करता रहा है उस पर उसे कोई पछतावा नहीं है और अब भी वह अपनी जिद पर अड़ा हुआ है. इन सबके अलावा, चीन के साथ तनाव भी है. हम आपसे जानना चाहते हैं कि चीन से भारत कैसे निबट रहा है और इस मामले में क्या करने की जरूरत है.

राज चेंगप्पा, प्रबंध संपादक, इंडिया टुडेः मार्च में बेस्ट का आकलन था कि सरकार 26/11 के बाद आतंकी खतरे से निबटने में पूरी तरह नाकाम रही है. ठीक एक महीने बाद 26/11 की बरसी है और हमें आकलन करने की जरूरत है कि हमने इस दिशा में क्या प्रगति की है. क्या कोई बदलाव हुआ है या फिर जैसा कि अरुण ने कहा कि क्या यह हमारी खुशकिस्मती है कि सीमा पार से कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ?

वेद मारवाह, पूर्व राज्‍यपाल, झरखंडः  26/11 के बाद कोई भी बड़ी घटना न होने के पीछे कई कारकों ने काम किया. इसका कुछ श्रेय सरकार को जाता है और कुछ पाकिस्तान की घटनाओं को जाता है, जहां जिहादी अपना वजूद बचाए रखने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं; भारत और जम्मू-कश्मीर अब उनके एजेंडे में सबसे ऊपर नहीं हैं. अगर पाकिस्तानी फौज जीत जाती है तो हमें परेशानी होगी और अगर जिहादी जीत गए तो जाहिर है, हमें और भी ज्‍यादा परेशानी होगी. पी. चिदंबरम के गृह मंत्री बनने से सुरक्षा एजेंसियों-खुफिया एजेंसियों, राज्‍य पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों-में तत्परता की भावना पैदा करने में मदद मिली है. कुछ विधायी उपाय किए गए हैं, अवैध गतिविधि निरोधक अधिनियम बनाकर कानून को सख्त बना दिया गया है और एक जांच एजेंसी का गठन कर दिया गया है.

लेकिन सरकार को मुगालते में नहीं रहना चाहिए. खतरा अब भी बना हुआ है और जैसे ही हमारे पड़ोस में हालात सामान्य होंगे, जिहादी हमें प्रमुख निशाना मान लेंगे. वहां उनका जाल मौजूद है, उसकी पहचान करके उसका खात्मा नहीं किया गया है. सही मौका आने पर उसे सक्रिय किया जा सकता है. इसके लिए सरकार को अब भी कई तरह के उपाय करने की जरूरत है. उन उपायों में एक यह है कि सरकार राष्ट्रीय आतंक विरोधी एजेंसी को देश और दुनिया की घटनाओं पर नजर रखने का अधिकार दे. उसे हर घटना का विश्लेषण करके अपनी तैयारी को पुख्ता बनाने के उपाय करने चाहिए. हमें एक ऐसे व्यापक कानून की जरूरत है जिसे जांच एजेंसियां, अभियोजन पक्ष और अदालतें समझ सकें. सभी राजनैतिक पार्टियों को एक राष्ट्रीय आम सहमति बनानी चाहिए और उन्हें आतंकी घटनाओं का राजनैतिक फायदा उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए.{mospagebreak}

सतीश नांबियार, पूर्व उप सेनाध्यक्ष: पिछले साल हमने शुरुआत इस आधार पर की थी कि हमें रोकथाम पर ध्यान देना चाहिए. मैं पिछले कुछ समय से इस पर विशेष ध्यान दे रहा हूं और यह महत्वपूर्ण है. अब लगभग एक साल होने को है और हमारे यहां कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है. लिहाजा, हमें इसका श्रेय सरकार को देना चाहिए. मैं यह भी चाहता हूं कि एहतियाती रणनीति तैयार की जाए और जिहादी समूहों से संबंध रखने वाले आतंकवादियों पर एहतियाती हमले बोलने की क्षमता विकसित की जाए. इसका मतलब यह हुआ कि हमें उनके ठिकानों का पता लगाना होगा और यह मालूम करना होगा कि उनका नेता कहां रहता है. अगर हमने ऐसा नहीं किया है तो यह गंभीर मामला है. वायु सेना के पास सटीक हमले करने की क्षमता है. हमें इस क्षमता को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए क्योंकि हम हादसों का इंतजार नहीं कर सकते. हमें आतंकी हमलों से बचने का हर उपाय करना चाहिए.

ब्रह्म चेल्लानी, प्रोफेसर, रणनीतिक अध्ययन, सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीजः पिछले 11 महीने से कोई आतंकी हमला नहीं हुआ लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आखिरी हमले के बाद भारत में आतंकी हमलों का खतरा कम हो गया है. आतंकी हमलों से खतरे का स्तर पहले जैसा ही है लेकिन क्या हम पहले से ज्‍यादा तैयार हैं? हां, हम संस्थागत तौर पर नहीं बल्कि सरकार की प्रतिक्रिया के स्तर पर पहले से ज्‍यादा तैयार हैं. इससे यह जाहिर होता है कि अगर आप किसी पेशेवर को किसी मंत्रालय का प्रभारी बना दें तो वह बदलाव ला सकता है. चिदंबरम के गृह मंत्री बनने के बाद से ही भारत की आंतरिक सुरक्षा नीति में बदलाव लाने का सोचा-समझ प्रयास दिख रहा है. उन्होंने शुरुआत शून्य से की थी और आज उन्हें मालूम रहता है कि वास्तव में क्या चल रहा है.

इसके अलावा, उन्होंने सब पर दबाव बनाए रखा है. हर सुबह वे विभिन्न एजेंसियों के प्रमुखों और राष्ट्रीय सुरक्ष सलाहकार (एनएसए) के साथ बैठक करते हैं. लिहाजा, पहली बार वरिष्ठ स्तर पर समन्वय हो रहा है. प्रधानमंत्री ने उन्हें खुली छूट दे रखी है और गृह मंत्रालय की नीतियों को लागू करने के मामले में कतई हस्तक्षे नहीं करते और इसी वजह से आपको भारत की आंतरिक सुरक्षा नीति के प्रबंधन में आमूलचूल परिवर्तन नजर आ रहा है. पिछले साढ़े तीन साल मैंने प्रधानमंत्री को बार-बार यह कहते सुना है कि नक्सलवाद भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन इससे निबटने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई. मानो खतरे का संकेत दे देना ही पर्याप्त है. लेकिन अब हम अचानक नक्सली हिंसा से निबटने के लिए कोई रणनीति नहीं तो कम-से-कम एक प्रयास देख रहे हैं. यह सब निजी स्तर पर किया जा रहा है. अगर वह व्यक्ति उस जगह पर न हो तो क्या होगा, हम फिर उसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां एक साल पहले थे.

यह महत्वपूर्ण है कि पिछले 11 महीनों के दौरान कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ क्योंकि हमने यह तय कर दिया है कि 26/11 को न भुलाया जाए. भले ही हमें मालूम है कि पाकिस्तान इस मामले में कुछ नहीं करेगा लेकिन हमने उन पर दबाव बनाए रखने के लिए उन्हें डॉसियर सौंपने की नीति अपना रखी है. शुरू में मुझे डॉसियर बनाकर उसे आतंकवाद के प्रायोजक को सौंपने की समझ पर संदेह था. अभी तक हमने देखा है कि इन डॉसियरों ने उन्हें असंतुलित कर रखा है और ये पाकिस्तान को याद दिलाते रहते हैं कि जब तक वह 26/11 के सरगनाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा तब तक भारत के साथ संबंध सामान्य नहीं होंगे. इससे पहले सरकार ने कुछ महीने से ज्‍यादा एक ही रणनीति पर टिके रहने की इच्छाशक्ति का प्रदर्शन नहीं किया था. शर्म अल-शेख में इस रणनीति के पलटने की नौबत आ गई थी. लेकिन फिर पीछे हट गए. एक तरह से पाकिस्तान को यह साफ संदेश दे दिया गया है कि सारी जिम्मेदारी उसी की है.{mospagebreak}

अजीत कुमार डोभाल, पूर्व निदेशक, खुफिया ब्यूरो (आइबी): जब आप यह कहते हैं कि ''क्या भारत आतंकी हमलों से निबटने के लिए पहले से ज्‍यादा तैयार है?'' तो आतंकी खतरों को दो क्षेत्रों में देखने की जरूरत होती है. पहला, पाकिस्तान और आतंकी समूहों का वजूद है; और दूसरा, वह प्रतिक्रिया है जो भारत सरकार उन्हें रोकने और दंडित करने की एहतियाती कार्रवाई की अपनी क्षमता के मुताबिक देती है. आतंक का स्तर कम हो गया है-कुछ हद तक पाकिस्तान के भीतर चल रही घटनाओं की वजह से, कुछ हद तक पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव की वजह से, कुछ हद तक इस वजह से कि भारत ने अच्छा कूटनीतिक प्रयास किया है-दबाव बनाए रखने के लिए अपने पत्ते खेले हैं, उसे दुरुस्त किया है और उसे ठंडे बस्ते में नहीं जाने दिया है.

पाकिस्तान को यह एहसास हो गया है कि किसी भी गुप्त कार्रवाई की उसे अस्वीकार्य कीमत चुकानी पड़ सकती है. ऐसा लगा कि वे इसका आकलन कर रहे हैं, जैसा कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मेजर जनरल महमूद अली दुर्रानी के हाल के दौरे से जाहिर होता है. जांच के लिए संगठन बनाने के अलावा संस्थागत बदलाव बड़े पैमाने पर नहीं हुए हैं. चिदंबरम हालात दुरुस्त करने में सफल रहे हैं. ऐसा नहीं है कि कोई नई क्षमता विकसित की है बल्कि मौजूदा क्षमता का ही पूरी तरह दोहन किया जा रहा है. खुफिया सेवाएं सक्रिय होकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं. हमारी खुफिया सेवाएं भी बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं और अब वे पहले से कहीं ज्‍यादा प्रभावी हो गई हैं.

जी. पार्थसारथी, पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्तः पाकिस्तान के असली नीति नियंताओं को प्रभावित करने की भारत की क्षमता सीमित है. पाकिस्तानी फौज के साथ आपके संबंध सीमित हैं. पाकिस्तानी फौज पर केवल अमेरिका, चीन और सऊदी अरब का ही दबदबा है. अब ऐसा लगता है कि सऊदी अरब भी वही कर रहा है जो अमेरिका चाहता है. मुझे लगता है कि कश्मीर को अफगानिस्तान-पाकिस्तान के पूरे आतंकवादी समीकरण में शामिल करने के पाकिस्तानी प्रयास को करीने से नाकाम कर दिया गया है. लिहाजा, सारा ध्यान अफगानिस्तान-पाकिस्तान पर ही है. दूसरी बात यह है कि हम इसी व्यवस्था में काम करने में सक्षम हुए हैं और केरी-लुगर एक्ट में कुछ प्रावधान करवाए हैं. इस एक्ट में, पाकिस्तान को मिलने वाली सहायता के लिए पहली बार शर्त रखी गई है और सीमा पार आतंकवाद रोकने का प्रावधान है. यह जान-बूझकर किया गया प्रयास है और इसका श्रेय दूतावास और राजदूत को दिया जाना चाहिए.

हम एक पक्ष को प्रभावित करने में सक्षम रहे हैं, लेकिन हम शुरुआती दबाव से भी बाहर आ गए हैं. हमें आइएसआइ से निबटने के लिए कम-से-कम दूसरी कोई व्यवस्था ढूंढनी होगी. इस पर बहस हो सकती है कि उनके साथ खुफिया जानकारी साझा की जाए या नहीं, लेकिन हमें यह एकदम स्पष्ट कर देना चाहिए कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए और आतंकी ढांचे से हमारा तात्पर्य क्या है. यह देखा जाना है कि यह कारगर कैसे होगा. पाकिस्तान ने अपनी पश्चिमी सीमा पर सारी ताकत झेंक दी है और अगर उसने गलती दोहराई या फिर 26/11 जैसी किसी घटना को दोहराने की जुर्रत की तो उसे महंगी कीमत चुकानी होगी. यह संदेश मुख्यतः इस वजह से स्पष्ट हो गया है कि उस आतंकी हमले से कई देशों के नागरिक प्रभावित हुए, सबसे बढ़कर इज्राएलियों को भी इसका दंश झेलना पड़ा. यह मुंबई कांड का नतीजा था. भारत ने इसका फायदा उठाया, और दरअसल, इसने उन कई चीजों को बेमानी किया जो पूर्ववर्ती सरकार करती रही थी, मसलन पाकिस्तानी आतंकवाद का शिकार होने पर रोना रोना, आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई, आदि तमाम बेतुकी बातें.

अगर सरकार पाकिस्तान के  मामले में अपना रवैया बदलकर उसे यह बता दे कि उसे अपनी हरकत की कीमत चुकानी होगी, और यह कि आतंकवाद के ढांचे से उसका क्या मतलब है, तो यह कारगर होगा. पाकिस्तान की हालत बहुत नाजुक है और मुझे लगता है कि उसकी फौज वजीरिस्तान में मुसीबत में फंस जाएगी. फौज और राष्ट्रपति आसिफ अली .जरदारी के बीच सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा है. अगर फौज कामयाब होती है तो वे पूरब की ओर देखने का माद्दा जुटा लेंगे. अगर वे कामयाब नहीं हुए तो वे ध्यान बंटाने की कोशिश करेंगे. इसी वजह से हमें किसी भी हालत में अपनी सुरक्षा व्यवस्था को कम नहीं होने देना चाहिए. चिदंबरम ने सरकार का माहौल बदला है और आतंकवाद के प्रति सरकार की दृष्टि को बदला है. लेकिन चीन के मामले में सरकार दूसरी दिशा में चली गई है. मुंबई के फौरन बाद उन्होंने पाकिस्तान के ज्‍वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल तारिक मजीद का स्वागत किया और उन्हें दुनिया भर की चीजों से नवाजा. सऊदी अरब ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में कश्मीर पर वोट डालने के अलावा खामोशी ओढ़ रखी है.{mospagebreak}कपिल काक, अतिरिक्त निदेशक, सेंटर फॉर एअर पावर स्टडीजः पिछले 11 महीनों में कुछ न होने पर हम खुद को बधाई दे रहे हैं. इसे दूसरे नजरिए से देखिए. कुछ इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि पाकिस्तान अपनी पश्चिमी सीमा पर उलझ हुआ है. 26/11 के बाद जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ बहुत कम हो गई है. यह प्रति दिन 13 से घटकर एक से भी कम हो गई है. चिदंबरम के पदभार ग्रहण करने के बाद से तैयारी का स्तर बढ़ गया है लेकिन हमें काफी कुछ करने की जरूरत है. अगर हवाई हमला किया जाता है, जिसकी आशंका है और जिसकी चर्चा की जाती रही है, तो हम दक्षिण में उससे निबटने के लिए कतई तैयार नहीं हैं. उस इलाके में हवाई घुसपैठ का पता लगाने के लिए कोई रडार नहीं है. जब तक हम आतंकी हमलों को रोकने के लिए होमलैंड सिक्योरिटी जैसा कोई आधार नहीं तैयार करते तब तक खास कुछ नहीं किया जा सकता. खुफिया जानकारी जुटाने के मामले में काफी सुधार हुआ है लेकिन मुझे पक्का यकीन नहीं है कि आकलन के मामले में कोई सुधार हुआ है.

भविष्य की किसी भी व्यवस्था के लिए आतंकवाद से निबटने के मामले में फिलहाल और अगले 10-15 वर्षों में परिस्थितियों की जानकारी महत्वपूर्ण होगी. मुझे लगता है कि 26/11 के बाद सैन्य विकल्प को न अपना कर बहुत सूझ-बूझ का परिचय दिया गया. हमने इस फलसफे के भरपूर फायदे देखे हैं. हां, हमारे पास सटीक हमला करने की क्षमता है और इसे पूरी दक्षता के साथ बेहतर बनाया गया है तथा सटीक दंड देने में हम सक्षम हैं. लेकिन हमें अपने समीकरण में यह भी रखने की जरूरत है कि पाकिस्तान किसी हमले या हमलों की झड़ी पर पलटवार करने से नहीं चूकेगा. क्या हम सीमित युद्ध के लिए तैयार हैं? मैं इस मामले में चीनियों का तरीका अपनाना पसंद करूंगा. विएतनाम युद्ध के बाद वे दोनों पैरों के बीच पूंछ दबा कर बीजिंग वापस लौट गए क्योंकि वे विकास करना चाहते थे. हमें उसी रणनीति पर अमल करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति अगले 20 साल तक अपनी विकास दर 9 फीसदी बनाए रखना है.

किरण बेदी, पूर्व डीजी, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च ऐंड डेवलपमेंटः हमारे पास दस लाख से यादा पुलिसवाले हैं. मुझे मालूम नहीं है कि उनके प्रशिक्षण, कल्याण या कार्मिक नीति का कोई आकलन किया गया है या नहीं. हम कोई निवेश नहीं करते और पुलिस के कामकाज और हम पर उसके प्रभाव के बारे में मुझे पुलिस द्वारा किया कोई निष्पक्ष आकलन नहीं दिखा. असली खुफियागीरी, आतंक से निबटने के लिए सबसे जरूरी काम पैदल सिपाही करते हैं. मुझे नहीं लगता कि चिदंबरम पैदल सिपाहियों तक पहुंच पाए हैं. चिदंबरम अभी तक केंद्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ) तक पहुंचे हैं. उन्होंने आइबी प्रमुख और एनएसए से मुलाकात की है, लेकिन राज्‍यों के पुलिस प्रमुखों से भेंट मुलाकात क्यों नहीं की? बीएसएफ और सीआरपीएफ को अपनी बैठक में शामिल करना चाहिए और दूसरे सीपीओ को भी शामिल करना चाहिए.

मुझे नहीं लगता कि प्रतिक्रिया सचमुच सुधार वाली है. वे अभी तक प्रतिक्रियात्मक ही हैं. मैं चाहती हूं कि चिदंबरम नेतृत्व का विकास करें. मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा कर रहे हैं. मुझे उनमें अधीरता नजर नहीं आती. हमें अच्छा नेता बनने के लिए जल्दबाजी करनी चाहिए. अगर चिदंबरम यह कहते हैं कि पुलिस राज्‍य का विषय है तो यह मुझे स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वे नेतृत्व का विकास कर सकते हैं. शायद हम उनसे ज्‍यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं. इस बैठक और इससे पहले की बैठक में हमारी प्रतिक्रियाओं में बड़ा अंतर है; पिछली बैठक में पूरी तरह असहायता दिख रही थी. आज भले ही हमारी स्थिति बेहतर हो गई है लेकिन हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए. हम चिदंबरम से बेहतर कार्यप्रणाली, ढांचा, व्यवस्था, प्रतिक्रिया, नीचे तक मानव संसाधन नीति की उम्मीद करते हैं.

अजय साहनी, कार्यकारी निदेशक, सेंटर फॉर कनफ्लिक्ट स्टडीजः मैं किरण की राय से सहमत हूं. माहौल में भारी बदलाव हुआ है लेकिन यह मूलतः सतही तौर पर दिख रहा है. बुनियादी बात यह है कि हमारी आकांक्षाएं काफी ऊंची हैं. हमारे मानदंड इतने नीचे गिर गए हैं कि हम किसी भी व्यक्ति को कुछ करता देख खुश हो जाते हैं. भारत दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जहां लोगों को अपना काम करने के लिए पूजा जाने लगता है. असली क्षमता में बदलाव के मामले में क्या किया गया है? हां, मौजूदा क्षमता के उपयोग में कुछ सुधार हुआ है. कुछ क्षेत्रों में खुफिया जानकारी महत्वपूर्ण है, केंद्रीय एजेंसियों को राज्‍य एजेंसियों के साथ समन्वय करने का प्रयास शुरू करने के लिए तैयार कर दिया गया है.

क्या हमारी तैयारी बेहतर है? चिदंबरम का जवाब था, ''हम उतने ही कमजोर हैं जितने 26/11 को थे.'' बेहतर होगा कि अगर वे महज केंद्र के नहीं बल्कि पूरे देश के गृह मंत्री बन जाएं. यह काम उनका नहीं है. वे निचले स्तर पर थाने नहीं चला सकते. हां, वे बेहतर समन्वय करके बेहतर माहौल बना सकते हैं, लेकिन वे पूरे देश के सुरक्षा तंत्र को नहीं चला सकते. मैं उनके पूर्ववर्ती शिवराज पाटील का प्रशंसक नहीं हूं लेकिन यह कहना बिलकुल बेतुका था कि पाटील को पद छोड़ देना चाहिए क्योंकि मुंबई में आतंकी हमला हो गया. मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह दूसरी एजेंसियों से तालमेल करके मुंबई की रक्षा करे. क्या आज मुंबई पुलिस की स्थिति पहले से बेहतर है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) और मुंबई पुलिस के फोर्स वन को ऐसी जगह जमीन आवंटित की गई है जिस पर एक बिल्डर ने अतिक्रमण कर रखा है और वहां झुग्गी बस्ती आबाद है.

देश के सभी पुलिस महानिदेशकों के साथ बैठक की जा सकती है लेकिन क्या उन महानिदेशकों के पास ऐसा पुलिस बल है जो प्रभावी हो सकता है? नहीं. ओडीशा में 207 आइपीएस अफसर होने चाहिए. लेकिन वहां केवल 84 अफसर हैं. राज्‍य पुलिस बलों में विभिन्न स्तरों पर नेतृत्व में 30-40 फीसदी क्षमता की कमी है. आप जिससे चाहें समन्वय कर सकते हैं और देश में कोई भी कानून पारित कर सकते हैं लेकिन उस कानून को लागू कौन करेगा? आप प्रति एक लाख आबादी पर 1.2 न्यायाधीशों के बूते कुछ नहीं कर सकते. दुनिया भर में यह अनुपात 11 से 39 के बीच का है. किसी भी पुलिस बल के पास क्षमता न हो तो वह कार्यकुशलता के साथ काम नहीं कर सकता. आइबी ने समन्वय के मामले में काफी सुधार किया है लेकिन क्षमता निर्माण के मामले में क्या किया गया है? इसके अलावा, एक निश्चित स्तर के बाद किसी भी तरह के प्रयास से हमारी कमजोरी कम नहीं होने वाली है.

पुलिस बलों के प्रशिक्षण पर गौर करें: 13 सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद ही नए रंगरूटों को विशेष अभियान वाले दस्तों में शामिल कर लिया जाता है. चिदंबरम अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन भारत को बचाने की सारी जिम्मेदारी उन्हीं की नहीं है. बाकी व्यवस्था अब भी ठप पड़ी है और कुल क्षमता में काफी कमी है और उनकी भरपाई की दर इतनी धीमी है कि जल्दी ही चिदंबरम के प्रयासों पर चुनौतियां हावी हो जाएंगी. आप 11 महीने तक किसी बड़ी घटना के न होने पर जश्न मना सकते हैं लेकिन इसका हमारी किसी भी प्रतिक्रिया से कोई सरोकार नहीं है; हम जितने बड़े खतरे से रू-ब-रू हैं, उससे निबटने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं हैं. हम आज भी उतने ही कमजोर हैं, जितने पहले थे.{mospagebreak}वी.के. दत्ता, पूर्व डीडीजी एमओ (स्पेशल ऑपरेशंस): चूंकि 26/11 के बाद कुछ भी नहीं हुआ, सो हमें मुगालते में नहीं रहना चाहिए. हम खुशकिस्मत रहे हैं और हमारी खुशकिस्मती पाकिस्तान के हालात की वजह से है. दानव कहीं गया नहीं है, बस उसका ध्यान बंट गया है. हमें यह देखना चाहिए कि 26/11 के बाद पहली बार हमने अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने साबित कर दिया कि पाकिस्तान बिगड़ैल देश है. सबूत जुटाने और उन सबका डॉसियर तैयार करके पाकिस्तान को सौंपने के पूरे प्रकरण के दबाव के चलते पड़ोसी देश बचाव की मुद्रा में आ गया है. ऐसा नहीं है कि लश्कर-ए-तय्यबा या हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन हम पर हमला कर रहे हैं, बल्कि ये हमले पाकिस्तानी फौज और आइएसआइ कर रही है. अगर हमें यह लगता है कि हाफिज सईद को फांसी क्यों नहीं दी जा रही है तो हमें यह जान लेना चाहिए कि उसे पाकिस्तानी फौज संचालित करती है और चाहे सरकार किसी की भी हो, कोई भी उसका नुकसान नहीं होने देगी.

हमने एनएसजी के कई गढ़ बना दिए हैं. अगर हैदराबाद में कोई आतंकी हमला होता है तो वहां का एनएसजी गढ़ शहर के बाहरी इलाके में हस्तक्षेप करने में कितना समय लगाएगा? हैदराबाद की यातायात व्यवस्था में उन्हें वहां तक पहुंचने में कम-से-कम डेढ़ घंटा लग जाएगा. क्या उस महानगर में तैनात कमांडर को उसी वक्त अपने कमांडो रवाना करने का अधिकार है जब राज्‍य पुलिस प्रमुख उनसे कहे? या फिर उसे इसके लिए केंद्र, गृह मंत्रालय और एनएसजी महानिदेशक से अनुमति लेने की जरूरत होगी? अगर इस प्रतिक्रिया व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया है तो हमें अपनी प्रतिक्रिया में वक्त लगेगा. महानगर में मौजूद एनएसजी टीम को आतंकी हमले पर फौरन कार्रवाई शुरू करनी होगी और इसके लिए उस अधिकारी को फौरन अधिकार देना होगा.

क्या 26/11 जैसी घटना फिर घट सकती है?
हां, कभी भी. हमारी प्रतिक्रिया बेहतर हो सकती है. जब हम अपने संकट और आपदा के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा उससे बचने का तरीका सुझाते हैं. बचाव के उपायों में आतंकी मॉड्यूल के हमला करने से पहले उसके बारे में खुफिया जानकारी और एहतियाती कार्रवाई शामिल है. हमने अपने बचाव की क्षमता में सुधार नहीं किया है बल्कि कार्रवाई करने की हमारी क्षमता का समय दो घंटे से घटकर आधा घंटा हो गया है. लेकिन इसमें काफी वक्त लगेगा क्योंकि कोई उपकरण नहीं है, पैसे की किल्लत है और प्रेरणा व्यक्ति विशेष पर निर्भर है.

अमिताभ मट्टू, प्रोफेसर, अंतरराष्ट्रीय राजनीति, जेएनयूः पकवान का जायका उसे चख कर ही पता चलता है. हमारे यहां 26/11 के बाद से कोई बड़ा हमला नहीं हुआ. कुछ चीजें बदल गई हैं. पाकिस्तान के हालात की वजह से वहां के तत्वों के लिए पिछले साल जैसा हमला करना मुश्किल या महंगा लग रहा है. फिर हमारे दबाव, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति या फिर अंदरूनी तत्वों, किसी-न-किसी वजह से पाकिस्तान में खलबली है. हमें सावधानी बरतते हुए उम्मीद करनी चाहिए, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि एनएसजी के गढ़ों, एनआइए और आइबी के मामले में परिवर्तन हुए हैं. पहले के मुकाबले समन्वय बढ़ गया है. चिदंबरम सही हैं लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने उन्हें पूरी छूट दे रखी है. यह व्यक्तित्व, नीतियों और व्यवस्थागत कारकों का संयोग है. कश्मीर असली घटना स्थल है.

पाकिस्तान के लिए यह अब भी केंद्रीय मुद्दा है. हम मानें या न मानें, यह उसके लिए बहुत भावनात्मक मुद्दा है. इस मुद्दे को छेड़ते ही पाकिस्तान में सबसे खतरनाक विचारधाराएं उभर आती हैं. मुझे लगता है कि कश्मीर मामले में यह बढ़िया अवसर है क्योंकि आपने जम्मू और कश्मीर में सबसे समावेशी चुनाव कराया, जिसमें राज्‍य का बड़ा वर्ग नई दिल्ली के साथ कुछ समझैते करने के लिए तैयार हो गया. शर्म अल-शेख हादसा था. आज भी पाकिस्तान बेचैन है और उसे कई मोर्चों पर जूझना है. आपको लश्कर से निबटना है, उसी शैली में जिसमें डोभाल या दत्ता सक्षम हैं या उनके पास जिसकी क्षमता है. लेकिन सभ्य समाज के कारकों और जिन कारकों को आप मजबूत करना चाहते हैं, उनके लिए आपको कूटनीति की जरूरत है.