अब कई तरह के सरकारी काम काज में SMS द्वारा संदेशों का आदान प्रदान एक पक्का दस्तावेज यानी वैलिड डाक्यूमेंट माना जा सकेगा. इसके लिए केन्द्र सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं.
अब सरकारी काम काज जैसे भुगतान, रजिस्ट्रेशन और अन्य कई स्कीम के लिए SMS एक वैलिड डाक्यूमेंट माना जाएगा. अब तक इसे किसी तरह की कानूनी वैधता नहीं मिली हुई थी.
सोमवार को सरकार ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लांच किया जिसमें जनता के लिए 241 ऐप्लीकेशंस हैं. इसके लिए सरकार ने लगभग 100 विभागों के साथ मोबाइल गवर्नेंस का पायलट प्रोजेक्ट पूरा किया. ये ऐप्पीलकेशंस कई क्षेत्रों जैसे आरटीआई, स्वास्थ्य, आधार, शिक्षा, डायरेक्टरी सेवाएं वगैरह से संबद्ध हैं.
मोबाइल सेवा लांच करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सेक्रेटरी जे सत्यनारायण ने कहा कि रेलवे की तरह अब हम उस प्रणाली को लाना होगा जिसके तहत ट्रांजेक्शन SMS को दिखाने भर से काम हो जाए. यानी उसे वैध मान लिया जाए.