निकाय चुनाव के लिए BJP ने जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट, जानिए अयोध्या-कानपुर से किसे मिला टिकट

उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने मेयर पद के उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है. अयोध्या से गिरिशपती त्रिपाठी, कानपुर से प्रमिला पांडेय, मेरठ से हरीकांत अहलूवालिया, गाजियाबाद से सुनीता दयाल, अलीगढ़ से प्रशांत सिंघल, बरेली से उमेश गौतम, और शाहजहांपुर से अर्चना वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है.

बता दें कि इससे पहले  शाहजहांपुर से समाजवादी पार्टी की मेयर प्रत्याशी अर्चना वर्मा ने बीजेपी का दामन थाम लिया था. अर्चना सपा सरकार में मंत्री रहे राममूर्ति वर्मा की बहू हैं. अब बीजेपी ने अर्चना को शाहजहांपुर नगर निगम से मेयर प्रत्याशी बनाया है.

यहां देखिए लिस्ट          

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गौरतलब है कि निकाय चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है. पार्टी के दिग्गज नेता प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं. इसी क्रम में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर पहुंचेंगे. वो माता त्रिपुर बाला सुंदरी शक्तिपीठ में दर्शन करने के साथ ही चुनावी रणभेरी का आगाज करेंगे. मुख्यमंत्री के आने की सूचना मिलने से जिले के बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है.

यूपी में दो चरण में नगर निकाय चुनाव होंगे. चार मई को पहले और दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को होगी, जबकि 13 मई को नतीजे आएंगे. इस बार 4.32 करोड़ वोटर्स मतदान करेंगे. इससे पहले साल 2017 में हुए चुनाव में 3.35 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाला था. 

पहले चरण में इन मंडलों के इन जिलों में होगी वोटिंग

सहारनपुर मंडल के शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर 
मुरादाबाद मंडल के बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और सम्भल
आगरा मंडल में आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और मैनपुरी
झांसी मंडल में झांसी, जालौन और ललितपुर
प्रयागराज मंडल में कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर और प्रतापगढ़
लखनऊ मंडल के उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर और लखीमपुर खीरी
देवीपाटन मंडल के गोंडा, बहराइट, बलरामपुर और श्रावस्ती
गोरखपुर मंडल के गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज और कुशीनगर
वाराणसी मंडल के गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली और जौनपुर

यूपी की 760 नगर निकायों में नगर निगम के मेयर, नगर पालिका-नगर पंचायत के अध्यक्ष और पार्षद के लिए पिछले साल दिसंबर में ही चुनाव कराए जाने की तैयारी थी. राज्य सरकार ने निकाय चुनाव के लिए सीटों का आरक्षण भी जारी कर दिया था, लेकिन आरक्षण को लेकर मामला हाई कोर्ट में चला गया.