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इन्वेस्ट यूपी के CEO IAS अभिषेक प्रकाश सस्पेंड, भ्रष्टाचार पर CM योगी का सख्त एक्शन

उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ CM योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की. इन्वेस्ट यूपी में रिश्वतखोरी की शिकायत के बाद CEO अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया गया, जबकि उद्यमी से कमीशन मांगने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया. उद्यमी ने सोलर इंडस्ट्री लगाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उससे घूस मांगी गई थी.

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IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश को निलंबित किया गया
IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश को निलंबित किया गया

उत्तर प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्वेस्ट यूपी के CEO और वरिष्ठ IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया है. वहीं, एक उद्यमी से रिश्वत मांगने वाले बिचौलिए को भी गिरफ्तार किया गया है. IAS अभिषेक प्रकाश लंबे समय तक लखनऊ के डीएम रह चुके हैं. उनके डीएम रहते हुए सरोजनीनगर क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर की जमीन का अधिग्रहण हुआ था.

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जानकारी के मुताबिक एक उद्यमी ने सोलर इंडस्ट्री लगाने के लिए इन्वेस्ट यूपी में आवेदन किया था. इस प्रक्रिया में उसके सामने बाधाएं खड़ी की गईं और काम कराने के बदले कमिशन मांगा गया. उद्यमी ने इसकी शिकायत उच्च स्तर पर की, जिसके बाद मामले की जांच हुई.

IAS अभिषेक प्रकाश निलंबित, पुलिस ने की गिरफ्तारी

शिकायत की जांच के बाद सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए इन्वेस्ट यूपी के CEO और वरिष्ठ IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया. वहीं, उद्यमी से रिश्वत मांगने वाले आरोपी जैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है. इस मामले में पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की. 

बता दें, अभिषेक प्रकाश 2006 बैच के IAS अफसर हैं. साल 1982 में जन्मे अभिषेक प्रकाश मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं. मौजूदा समय में वो सचिव, यूपी सरकार, आईडीसी विभाग एवं सीईओ इन्वेस्ट यूपी का चार्ज संभल रहे थे. उन्होंने साल 2000 से 2004 के बीच IIT रुड़की से इंजीनियरिंग की है. इसके बाद उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक पॉलिसी में एमए किया. इतना ही नहीं अभिषेक प्रकाश लखीमपुर खीरी, लखनऊ, अलीगढ़ और हमीरपुर जिलों के डीएम भी रह चुके हैं. 

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CM योगी का भ्रष्टाचार पर 'हंटर'

CM योगी आदित्यनाथ लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठा रहे हैं. हाल ही में कई अफसरों और कर्मचारियों पर कार्रवाई हो चुकी है. इन्वेस्ट यूपी का यह मामला सामने आने के बाद सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सरकार ने उद्यमियों को भरोसा दिलाया है कि कोई भी सरकारी प्रक्रिया में बाधा डालने या रिश्वत मांगने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
 

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