'महिलाओं की सुरक्षा से समझौता स्वीकार नहीं', सीएम योगी बोले- सिपाही से लेकर डिप्टी एसपी तक तय होगी जवाबदेही

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों की बैठक ली. इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और आगामी पर्व-त्योहारों को लेकर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए. सीएम योगी ने कहा कि बेहतर कानून-व्यवस्था, सतत संवाद और सभी वर्गों से मिल रहे सहयोग का ही परिणाम है कि हाल के वर्षों में प्रदेश में सभी पर्व-त्योहार शांति और सौहार्द पूर्ण माहौल में सम्पन्न हो रहे हैं. बेहतर टीमवर्क और जनसहयोग का यह क्रम सतत जारी रखा जाए.

सीएम योगी ने कहा कि 16 सितंबर को बरावफात के अतिरिक्त अनंत चतुदर्शी तक गणेश उत्सव मनाया जाएगा. इसके बाद पितृ पक्ष शुरू होगा और 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र, विजयादशमी का उत्सव है. कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत यह समय संवेदनशील है. पुलिस प्रशासन को 24×7 सतर्क-सावधान रहना होगा.

हर पर्व शांति और सौहार्द के बीच सम्पन्न हो, इसके लिए स्थानीय जरूरतों को देखते हुए सभी जरूरी प्रयास किए जाएं. शरारतपूर्ण बयान जारी करने वालों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कड़ाई से पेश आएं. माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता से निपटें. शरारती तत्व दूसरे सम्प्रदाय के लोगों को अनावश्यक उत्तेजित करने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसे मामलों पर नजर रखें. पिछले अनुभवों को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा के इंतजाम करें.

सीएम योगी ने कहा कि माताओं, बहनों और बेटियों की सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता में हैं. इससे किसी भी प्रकार समझौता नहीं किया जा सकता. लव जिहाद, चेन स्नेचिंग, ईव टीजिंग की छोटी से छोटी सूचना पर तत्काल एक्शन होना चाहिए. महिला पुलिस बीट अधिकारियों को एक्टिव रखें. पेट्रोलिंग जारी रखें. ऐसी घटनाओं पर बीट सिपाही से लेकर डिप्टी एसपी तक की जवाबदेही तय की जानी चाहिए.
 

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मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि शासन स्तर पर प्रत्येक दिन हर जिले की समीक्षा की जा रही है. जनपदों की हर घटना, हर अधिकारी की गतिविधि की मॉनीटरिंग हो रही है. ऐसा ही प्रयास ज़ोन और रेंज स्तर के अधिकारियों द्वारा अपने प्रभार के क्षेत्र में किया जाना चाहिए. पुलिस कमिश्नर हर दिन डीजीपी को अपने कमिश्नरेट की रिपोर्ट दें.

उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन के लिए प्रदर्शन को मानक बनाया है. जो राज्य जितना अच्छा कार्य करेगा, भारत सरकार से उसे उसी प्रकार सहयोग दिया जाएगा. ऐसे में सभी अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव अपने विभागीय मंत्री के साथ भारत सरकार में संबंधित मंत्रालय में संवाद कर केंद्रीय योजनाओं में प्रदेश की सहभागिता बढ़ाएं.

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि IGRS में मिलने वाले आवेदन हों या सीएम हेल्पलाइन अथवा थाना, तहसील, विकास खंड में पहुंचने वाले शिकायतकर्ता. सबकी सुनवाई की जाए. पीड़ित की मनोदशा को समझें, उसकी भावना का सम्मान करें और पूरी संवेदनशीलता के साथ समाधान किया जाए. शिकायतकर्ता की संतुष्टि और उसका फीडबैक ही अधिकारियों के प्रदर्शन का मानक होगा. जनशिकायतों, समस्याओं से जुड़े आवेदन का संतोषप्रद निस्तारण किया जाना है. मिथ्या अथवा भ्रामक रिपोर्ट लगाने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.