यूपी में मकान, दुकान और जमीनों की रजिस्ट्री शाम छह बजे तक हो सकेगी , सरकार ने बढ़ाई टाइमिंग

उत्तर प्रदेश सरकार ने आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निबंधन कार्यालयों का समय एक घंटे बढ़ाने का फैसला किया है. अब प्रदेशभर में रजिस्ट्री का कार्य शाम 6 बजे तक होगा. यह निर्णय मार्च महीने में वित्तीय वर्ष के समापन और होली व नवरात्रि जैसे बड़े त्योहारों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और वे आसानी से अपने संपत्ति संबंधी कार्य निपटा सकें.

जनता को मिलेगी राहत

प्रदेश के स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग ने इस फैसले की घोषणा की. इस निर्णय के अनुसार, मार्च महीने में शाम 5 बजे तक स्लॉट बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिससे लोग अपनी बारी सुनिश्चित कर सकेंगे और बिना किसी परेशानी के रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे. इसके अलावा, इस बार मार्च के अंतिम रविवार को भी विलेख पंजीकरण (डीड रजिस्ट्रेशन) की प्रक्रिया जारी रहेगी, जिससे लोगों को अपने दस्तावेज पंजीकृत कराने के लिए अतिरिक्त अवसर मिलेगा.

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आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अहम फैसला

मार्च महीने का अंतिम दौर सरकारी कार्यालयों और व्यवसायिक गतिविधियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है. वित्तीय वर्ष की समाप्ति को देखते हुए बड़ी संख्या में लोग संपत्ति की खरीद-बिक्री, लोन से जुड़ी रजिस्ट्री, गिफ्ट डीड और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करते हैं. इसके अलावा, होली और नवरात्रि जैसे प्रमुख त्योहारों के कारण सरकारी अवकाश की संख्या भी बढ़ जाती है. ऐसे में, निबंधन कार्यालयों का समय बढ़ाने से लोगों को राहत मिलेगी और सरकारी प्रक्रिया में तेजी आएगी.

स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के "सबका साथ, सबका विकास" संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के नागरिकों को सरकारी सेवाओं का अधिकतम लाभ मिले और वे बिना किसी बाधा के अपने कार्य पूरे कर सकें. स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि समय सीमा बढ़ाने से दैनिक कार्यों में सुगमता आएगी और पंजीकरण प्रक्रिया में होने वाली भीड़ को नियंत्रित किया जा सकेगा.

डिजिटल सिस्टम का भी मिलेगा लाभ

प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग और ई-स्टाम्पिंग जैसी सुविधाओं को पहले ही लागू कर दिया है. इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा. अब नागरिक आसानी से ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं, ई-पेमेंट के माध्यम से शुल्क अदा कर सकते हैं और तय समय पर कार्यालय जाकर अपनी रजिस्ट्री पूरी कर सकते हैं.