फोर्थ क्लास प्राइवेट कर्मचारियों की भर्ती में भी लागू हो आरक्षण, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की मांग

केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने निजी क्षेत्र में चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में आरक्षण लागू करने की मांग दोहराई है. केंद्रीय मंत्री ने कहा,'निजी क्षेत्र में आउटसोर्सिंग के जरिए चतुर्थ श्रेणी के पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों में आरक्षण का पालन नहीं किया जाता है. वंचित वर्ग के लोगों को चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां मिलती थीं. जब इन पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती की जाती है तो आरक्षण कानून का पालन नहीं होता है.'

 उन्होंने आगे कहा,'हमारी पार्टी चाहती है कि निजी क्षेत्र में आउटसोर्सिंग के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में सभी नियुक्तियों में आरक्षण का पालन किया जाना चाहिए.' राज्य सरकार के प्रस्तुत किए गए यूपी नजूल संपत्ति (सार्वजनिक प्रयोजनों के प्रबंधन और उपयोग) विधेयक, 2024 पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह गैरजरूरी है. इसे पहले ही उच्च सदन ने प्रवर समिति को भेज दिया है. समिति इस पर गौर करेगी और अपनी सिफारिश देगी. हमारी पार्टी को लगता है कि यह अनावश्यक और जनता की भावनाओं के खिलाफ है.

नजूल भूमि के बारे में कही ये बात?

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अनुप्रिया पटेल ने कहा,'नजूल भूमि सरकारी स्वामित्व वाली भूमि है, जिसे मूल रूप से औपनिवेशिक काल के दौरान सार्वजनिक उपयोगिताओं, प्रशासनिक कार्यों या विस्थापित व्यक्तियों के बसने जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित किया गया था.'

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