राजस्थान में जातिगत जनगणना कराने की घोषणा सीएम अशोक गहलोत कर चुके हैं. वहीं, बिहार में जातिगत जनगणना जारी है. ऐसे में यूपी में भी जातिगत जनगणना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी बयान जारी किया है. उन्होंने साफतौर पर कहा है कि राज्य सरकार की राज्य में "जाति जनगणना" कराने की कोई योजना नहीं है.
उन्होंने आगे कहा कि ''भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची के क्रमांक 69 पर जनगणना का विषय अंकित है. भारत सरकार द्वारा जनगणना कार्य के लिए जनगणना अधिनियम 1948 एवं जनगणना नियम 1990 बनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत जनगणना का कार्य किया जाता है.
दरअसल, योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के सदस्य संग्राम यादव द्वारा पूछे गए "जाति जनगणना" के सवाल पर विधानसभा में ''नहीं'' में जबाव दिया. बता दें कि साल 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणापत्र में समाजवादी पार्टी ने राज्य में जातिगत जनगणना को शामिल किया था. अब यह मुद्दा पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के नए फॉर्मूले पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के हिस्से के रूप में 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी के चुनावी मुद्दों में सबसे ऊपर है.
पटना में जातिगत जनगणना का काम हुआ पूरा
बिहार जाति आधारित गणना, 2022 के द्वितीय चरण में पटना जिला के सभी परिवारों का गणना से संबंधित आंकड़ों के संकलन का कार्य भौतिक रूप से दिनांक 5 अगस्त, 2023 को पूरा हो गया. पटना जिला पदाधिकारी डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने कहा है कि बिहार जाति आधारित गणना, 2022 के द्वितीय चरण में संकलित आंकड़ों को सामान्य प्रशासन विभाग एवं बेल्ट्रॉन द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल एवं प्रक्रिया के अनुसार BIJAGA App के माध्यम से सात अगस्त से प्रविष्टि एवं डाटा Synchronization कराया जाना है.
15 अप्रैल को हुई थी गणना की शुरुआत
जिला पदाधिकारी द्वारा रविवार को हुई बैठक में सभी चार्ज पदाधिकारियों, प्रखंडों के नोडल पदाधिकारियों तथा अनुमंडल पदाधिकारियों को बिहार जाति आधारित गणना, 2022 के डाटा इंट्री कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर यथाशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया है. डाटा इंट्री के लिए चार्जवार स्थल निर्धारित किए गए हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क, डाटा, तकनीकी एवं सहाय्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति सहित सभी आवश्यक व्यवस्था की गई है. पटना में दूसरे चरण में जाति गणना हो काम हो चुका है. गणना की शुरुआत 15 अप्रैल को की गई थी.
राजस्थान में जातीय जनगणना
वर्ल्ड ट्राइबल डे पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि राज्य में जातीय जनगणना कराई जाएगी. राजस्थान में वर्तमान में जारी अन्य पिछड़े वर्ग यानी OBC के लिए आरक्षण भी बढाकर 27 फीसदी किया जाएगा. ये छह प्रतिशत आरक्षण ओबीसी की अति पिछड़ी जातियों को मिलेगा.