सपा नेता आजम खान को बड़ा झटका, जौहर शोध संस्थान सील, 15 दिन में खाली करने का दिया गया था नोटिस

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से संबंधित जौहर ट्रस्ट द्वारा संचालित रामपुर पब्लिक स्कूल को प्रशासन ने सील कर दिया है. दरअसल, शासन ने जौहर ट्रस्ट से संबंधित शोध संस्थान की लीज को निरस्त कर दिया था. इसके बाद अल्पसंख्यक विभाग ने रामपुर पब्लिक स्कूल को दो बार नोटिस जारी किया और 15 दिन की मोहलत दी. स्कूल प्रशासन ने जौहर शोध संस्थान परिसर को खाली नहीं किया. इसके बाद परिसर को सील कर दिया गया.

रामपुर पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हिना मुजद्दी ने अधिकारियों से नोटिस में दिए गए समय के पूरा न होने की बात कही, लेकिन जिला प्रशासन ने कहा कि इस संबंध में संबंधित विभाग से बात करें. फिलहाल जिला प्रशासन ने जौहर शोध संस्थान परिसर को सील कर परिसर अल्पसंख्यक विभाग को सौंप दिया है.

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स्कूल में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रामपुर, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मुरादाबाद मंडल, उप जिलाधिकारी सदर, अपर पुलिस अधीक्षक रामपुर, और अपर जिलाधिकारी प्रशासन रामपुर के द्वारा जारी नोटिस चस्पा किया गया है.

स्कूल की प्रिंसिपल बोलीं- 15 दिन से पहले ही कर दी गई कार्रवाई

रामपुर पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हिना मुजद्दी ने कहा कि यह सही नहीं है. हमें 15 दिन का टाइम दिया गया था. अभी 15 दिन नहीं हुए हैं. उन्होंने जो आदेश दिया है, कम से कम उसे फॉलो करें. हमारे पास अंतिम नोटिस 6 तारीख को आया था, उसके हिसाब से हमारे पास समय था. 18 मार्च तक एग्जाम चल रहे हैं.

उन्होंने कहा कि बच्चों के एग्जाम कहां होंगे. हमने अल्पसंख्यक विभाग को लेटर भेजा है. वहां से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है. हमें आज की कार्रवाई के लिए कोई सूचना नहीं दी गई. यह रामपुर पब्लिक स्कूल आजम खान के जौहर ट्रस्ट द्वारा संचालित है.

उप जिलाधिकारी बोले- निरस्त कर दी गई थी लीज

उप जिलाधिकारी सदर निरंकार सिंह ने बताया कि जौहर ट्रस्ट से संबंधित शोध संस्थान की लीज निरस्त कर दी गई थी. इसके बाद लेटर जारी कर 15 दिन में स्कूल खाली करने के लिए कहा गया था. दो नोटिस जारी होने के बावजूद स्कूल खाली नहीं किया गया. इसलिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जिला स्तरीय और मंडल स्तरीय विभागों ने निर्णय लिया है कि स्कूल को सील किया जाए.

उप जिलाधिकारी ने कहा कि स्कूल प्रिंसिपल से कहा है कि अगर नोटिस में समय बाकी होने जैसी बात है तो सीधे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से या मंडल स्तरीय अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से बात करें.