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'एक-एक कर उभर रहे भ्रष्टाचार के गहरे गड्ढे', अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर हमला

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सड़कों के गड्ढे को लेकर सरकार पर हमला बोला है. अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार को लेकर भी यूपी सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार की परतें हट रही हैं. भ्रष्टाचार के गहरे गड्ढे एक-एक करके उभर रहे हैं.

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अखिलेश यादव (फाइल फोटो)
अखिलेश यादव (फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश सरकार ने सूबे की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए अभियान छेड़ रखा था. यूपी सरकार ने सूबे की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए 15 नवंबर तक की मियाद तय किया था जिसे बाद में 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया. ये मियाद अब पूरी हो गई है. यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए तय समय सीमा बीत जाने के बाद विपक्षी समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज किया है.

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सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार के भ्रष्टाचार की परतें हट रही हैं. उन्होंने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के गहरे गड्ढे एक-एक करके उभर रहे हैं. अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर हमला तब बोला है, जब सरकार की ओर से सूबे की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए छेड़े गए अभियान के लिए तय की गई समय सीमा बीत गई है.

गौरतलब है कि यूपी सरकार ने सूबे की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए अभियान शुरू किया था. यूपी सरकार की ओर से इस अभियान की शुरुआत के समय 15 नवंबर तक का समय निर्धारित किया था. सरकार ने बेमौसम बारिश और बाढ़ के कारण निर्धारित मियाद 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी थी. कुछ दिन पहले लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने कहा था कि 88 फीसदी सड़कें गड्ढा मुक्त कर ली गई हैं.

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पीडब्ल्यूडी की ओर से ये भी कहा गया था कि सूबे में कुल 1 लाख 14 हजार 475 सड़कें विभाग के तहत आती हैं. इन सड़कों की कुल लंबाई 2 लाख 76 हजार 42 किलोमीटर है. पीडब्ल्यूडी की ओर से ये भी बताया गया था कि कितनी सड़कें गड्ढा मुक्त कर ली गई हैं, इसका सत्यापन ड्रोन कैमरे के जरिए किया जाएगा. पीडब्ल्यूडी ने ड्रोन कैमरे से गड्ढा मुक्त सड़कों के सत्यापन के साथ-साथ इनकी जीआईएस मैपिंग करने की योजना भी बताई थी.

अब, जबकि मियाद पूरी हो गई है, कितनी सड़कें गड्ढा मुक्त कर ली गईं या मियाद फिर से बढ़ाई जा रही, इसे लेकर विभाग की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया है.

 

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