उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद और 34 मकानों को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है. नगर पालिका चंदौसी ने तहसील प्रशासन को शिकायत दी थी कि लक्ष्मणगंज इलाके में बनी रजाए मुस्तफा मस्जिद और उसके आसपास बने मकान सरकारी संपत्ति पर बने हैं. इस शिकायत के बाद संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण बिश्नोई मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके का निरीक्षण किया.
डीएम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और आदेश दिया कि जिस किसी ने भी सरकारी जमीन बेची या उस पर कब्जा किया, उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी. डीएम राजेंद्र पेंसिया ने साफ कहा कि सरकारी जमीन पर जो भी अवैध कब्जे हैं, उन्हें हटाया जाएगा.
मस्जिद और 34 मकानों को लेकर प्रशासन सख्त
नगर पालिका चंदौसी का दावा है कि यह पूरी जमीन उसकी संपत्ति है, जिसे अतिक्रमण कर मस्जिद और मकान बनाए गए हैं. अब प्रशासन इस जमीन को खाली कराना चाहता है. इस कार्रवाई को लेकर शहर इमाम ने प्रशासन से बीच का रास्ता निकालने की अपील की है, लेकिन प्रशासन कानून के दायरे में ही फैसला लेने की बात कह रहा है.
डीएम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया
संभल प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि पहले भूमि विक्रेता के खिलाफ FIR दर्ज होगी, फिर अवैध निर्माण पर कार्रवाई होगी. इस फैसले से इलाके में हलचल मची हुई है और लोग प्रशासन के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं.
बता दें कि संभल जिले में पहले से मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है. शहर के शाही जामा मस्जिद को लेकर हिंदुओं ने भी बड़ा दावा है. इसके लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और मस्जिद का दो बार सर्वे भी हो चुका है. साथ ही मस्जिद की रंगाई-पुताई का काम भी चल रहा है.