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UP: योगी सरकार का 33 हजार 700 करोड़ का अनुपूरक बजट विधानसभा में हुआ पास

उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अनुपूरक बजट मंगलवार को पास हो गया. यह योगी 2.0 सरकार का पहला अनुपूरक बजट है. विधानसभा में 33 हजार 700 करोड़ रुपए का यह बजट ध्वनिमत से पारित हुआ.

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योगी 2.0 सरकार का पहला अनुपूरक बजट पास
योगी 2.0 सरकार का पहला अनुपूरक बजट पास

उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अनुपूरक बजट मंगलवार को पास हो गया. यह योगी 2.0 सरकार का पहला अनुपूरक बजट है. विधानसभा में 33 हजार 700 करोड़ रुपए का यह बजट ध्वनिमत से पारित हुआ. 

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बजट पर चर्चा के दौरान सीएम योगी ने कहा कि देश की 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यूपी 1 ट्रिलियन का लक्ष्य पूरा करेगी. उन्होंने कहा कि 5 सालों में यूपी में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ. यूपी डाटा सेंटर का हब बन रहा. यूपी एक्सपोर्ट का हब बन रहा. 2015-16 में एक्सपोर्ट 50 हजार करोड़ था, आज 1.56 लाख करोड़ हुआ. आज यूपी 6 एक्सप्रेस वे वाला पहला राज्य बन गया है. 

सीएम योगी ने कहा, जो चीनी मिल बंद हो रही थीं, वहीं यूपी की चीनी आज एक्पोर्ट हो रही है. बीजेपी सरकार में गन्ना किसानों को 1.81 लाख करोड़ का भुगतान हुआ. आज 9 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं. बेहतरीन कनेक्टिविटी ने यूपी के विकास को गति दी है . 

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सोमवार को पेश हुआ था बजट

इससे पहले सोमवार को यूपी सरकार ने विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन साल 2022-23 के लिए अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया था. बजट में करीब 34 हजार करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि का प्रावधान किया गया. जिसमें फरवरी में होने वाले ग्लोबल इंवेस्टर समिट और प्रयागराज महाकुंभ के लिए भी बजट की व्यवस्था की गई है. मंगलवार को चर्चा के बाद ये ध्वनिमत से पास हो गया.

Global Investors Summit के लिए 296 करोड़ रु का प्रावधान

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शीत सत्र के पहले दिन 33,769 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया था. 14 हजार करोड़ की नई योजनाएं भी इसमें शामिल की गई हैं. बजट में उम्मीद के मुताबिक फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (Global Investors Summit) के लिए धन की व्यवस्था की गई है. 296 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए लिया गया है. 10 से 12 फरवरी तक होने वाले इन्वेस्टर्स समिट से सरकार प्रदेश में निवेश बढ़ाने की कोशिश कर रही है.

बजट में ये प्रावधान

- स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ औद्योगिक क्षेत्र में सरकार ने बजट में सबसे ज़्यादा धन का प्रावधान किया है. 
- बजट में औद्योगिक विकास और निवेश के लिए माहौल बनाने के लिए इंडस्ट्रियल अथॉरिटीज़ को प्राइवेट इंडस्ट्रीयल पार्क (Private Industrial Parks and Hubs) के लिए 8000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. 
- इसके अलावा प्रयागराज में महाकुंभ सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. महाकुंभ के भव्य आयोजन की तैयारियों के लिए 521 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है.
- स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 899 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. चुनाव पूर्व बीजेपी के संकल्प पत्र में शामिल छात्रों को लैपटॉप और स्मार्टफ़ोन देने के लिए विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना को आगे भी जारी रखने और टैब्लेट और स्मार्टफ़ोन वितरण के लिए 300 करोड़ रुपए रखे गए हैं.
- यूपी सरकार ने हाल ही में पर्यटन की नई नीति की घोषणा की है. इसके तहत ख़ास तौर कर ईको-टूरिज्म के विकास पर ज़ोर दिया जाएगा. अनुपूरक बजट में ईको-टूरिज्म के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है.
- 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान सड़कों के लिए किया गया है. औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र(आईटीआई) में उन्नत प्रयोगशाला निर्माण के निर्माण के लिए 75 करोड़ रुपए और आईटीआई को अपग्रेड करने के लिए 17 करोड़ की व्यवस्था की गई है.

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