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'देश की ग्रीन ग्रोथ को बढ़ाने पर फोकस' , केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने लखनऊ में गिनाईं बजट की खूबियां

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी है. 2008-09 के मुकाबले 2020-21 में बेरोजगारी दर में कमी आई है. यह बजट नौजवानों के लिए अवसर को बढ़ाने वाला बजट है, मजबूत भारत का बजट है. यह बजट देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और देश की क्षमताओं का विकास करने वाला है. यह देश की ग्रीन ग्रोथ को बढ़ाने वाला बजट है.

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भूपेंद्र यादव (File Photo)
भूपेंद्र यादव (File Photo)

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बजट की खूबियां गिनाते हुए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पर रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर सहित भाजपा के कई नेता मौजूद रहे. इस दौरान भूपेंद्र यादव ने कहा कि यह बजट भारत की आजादी के अमृत काल का पहला बजट है. भारत में कोरोना महामारी के बाद भी अर्थ व्यवस्था रफ्तार को तेजी से पकड़ा है.

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केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी है. 2008-09 के मुकाबले 2020-21 में बेरोजगारी दर में कमी आई है. यह बजट नौजवानों के लिए अवसर को बढ़ाने वाला बजट है, मजबूत भारत का बजट है. यह बजट देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और देश की क्षमताओं का विकास करने वाला है. यह देश की ग्रीन ग्रोथ को बढ़ाने वाला बजट है.

भूपेंद्र यादव ने आगे कहा कि ग्रीन ग्रोथ के लिए जरूरी है कि धरती की उर्वरा क्षमता को बढ़ाया जाए, जिसके लिए जैविक खेती को बढ़ाने की बात की गई है. अमृत महोत्सव में जल संरक्षण के लिए अमृत सरोवर को बढ़ाने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है. अखिलेश यादव के बयान को भूपेंद्र यादव ने गलत बताया. दरअसल, अखिलेश ने कहा था कि बीजेपी वाले उन्हें शुद्र मानते है. इस पर भूपेंद्र ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है.  उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग समाज में विद्वेष की राजनीति फैलाना चाहते हैं. हम (भाजपा) सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले लोग हैं.

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बता दें कि 2 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया था. इस बजट में इनक टैक्स से लेकर ग्रीन एनर्जी तक कई योजनाओं को लेकर घोषणा की गई थी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कैदियों की रिहाई लिए किए गए ऐलान की काफी चर्चा हुई थी. वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार जेल में बंद ऐसे कैदियों की मदद करेगी, जो जमानत या जुर्माने की राशि न होने के कारण रिहा नहीं हो पा रहे हैं.

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