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सामूहिक विवाह समारोह में शादी करने वाले जोड़ों को मिलेगी नौकरी, बोले योगी के मंत्री

यूपी के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दयाशंकर सिंह ने बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब परिवारों के युवक-युवतियों का विवाह कराया जा रहा है. सामूहिक विवाह के बाद सरकार इन नवविवाहित जोड़ों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी और रोजगार देगी.

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सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार नवविवाहित जोड़ों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी और रोजगार देगी. वह बलिया जिले के बांसडीह पीजी कॉलेज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह समारोह को संबोधित कर रहे थे.  

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यूपी के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दयाशंकर सिंह ने बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब परिवारों के युवक-युवतियों का विवाह कराया जा रहा है. सामूहिक विवाह के बाद सरकार इन नवविवाहित जोड़ों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी और रोजगार देगी. 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होकर लोग प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं. समारोह में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए 506 जोड़ों का हिंदू रीति-रिवाज से विवाह संपन्न हुआ. इस दौरान दयाशंकर सिंह ने नवविवाहित जोड़ों को उपहार देकर बधाई दी. 

गाजियाबाद में हुआ था सामूहिक विवाह समारोह

इससे पहले बीते 24 नवंबर को गाजियाबाद में एक विशाल सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम में गाजियाबाद, हापुड़ और बुलंदशहर के 3 हजार जोड़ों की शादी संपन्न हुई थी. समारोह में 35 हजार लोगों के खाने की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा हर जोड़े को 75 हजार रुपये दिए गए थे. इस कार्यक्रम में सीएम योगी मुख्य अतिथि के रूप में वर्चुअली शामिल हुए थे.  

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योजना के तहत दिए जाते हैं 75 हजार रुपये

गाजियाबाद के सामूहिक विवाह कार्यक्रम के वही लोग शामिल हुए थे, जिनका पंजीकरण श्रम विभाग में 1 साल पहले किया गया था. इस योजना के तहत 75,000 रुपये दिए जाते हैं. इनमें से 10,000 रुपये पहले कपड़े खरीदने और 65,000 रुपये शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन के खाते में भेजे जाते हैं. इस सामूहिक विवाह के दौरान करीब 35 हजार लोगों के खाने के साथ नाश्ते का भी इंतजाम किया गया. इसका पूरा खर्चा उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाया था. 

 

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