कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद उनको सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिला है. इस पूरे मामले में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आक्रोश भी है. इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वकीलों ने राहुल गांधी को घर दिए जाने की मांग की है.
राहुल गांधी को आवास योजना के तहत घर दिया जाए
वकीलों ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी को घर दिलाने की गुहार लगाई है. अधिवक्ताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री का सपना है कि हर बेघर को घर मिले. इस सपने के तहत राहुल गांधी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया जाना चाहिए और सपने को साकार करना चाहिए.
'काशी के सांसद एवं देश के प्रधानमंत्री से निवेदन है'
अधिवक्ता श्रीपति मिश्रा ने कहा कि तीन बार प्रधानमंत्री देने वाले नेहरू परिवार में राहुल गांधी एक ऐसे सांसद रहे हैं, जिनका खुद का बंगला नहीं रहा. ऐसे में हम लोगों ने काशी के सांसद एवं देश के प्रधानमंत्री से निवेदन किया है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास देकर अपना संकल्प पूरा करें. इसको लेकर हम लोगों ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से निवेदन किया है.
22 अप्रैल तक बंगला खाली करने का समय
गौरतलब है कि लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद अब राहुल गांधी को सरकारी बंगला भी खाली करना होगा. उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस मिल गया है. राहुल को 22 अप्रैल तक बंगला खाली करने का समय दिया गया है. राहुल दिल्ली के लुटियंस जोन स्थित 12, तुगलक रोड पर सरकारी आवास में रहते हैं.
इस बंगले में राहुल 2005 से ही रह रहे थे. न्यूज एजेंसी के मुताबिक, राहुल गांधी ने हाउसिंग कमेटी को बंगला खाली करने का समय बढ़ाने के लिए चिट्ठी लिखी है. इस पर कमेटी फैसला करेगी. लोकसभा की हाउसिंग कमेटी में 11 सदस्य हैं, जिसके अध्यक्ष बीजेपी सांसद सीआर पाटिल हैं.