03 Oct 2024
भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहां देश का बड़ी जनसंख्या में लोग खेती-किसानी करते हैं.
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आज के समय में अच्छी सैलरी की जॉब छोड़कर भी लोग एग्रीकल्चर में अपना करियर बना रहे हैं.
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लेकिन गांव के किसानों को कई सुविधा के अभाव में अच्छा मुनाफा नहीं मिल पाता है.
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इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत कृषि उत्पाद भंडारण की सुविधा के लिए गोदाम निर्माण की योजना शुरू की है.
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इस योजना के तहत किसानों को गोदाम बनाने के लिए 10 लाख रुपये राज्य सरकार देगी.
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बिहार सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत अनाजों को रखने के लिए गोदाम बनाने के लिए सब्सिडी दे रही है.
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बिहार सरकार सामान्य वर्ग के लिए 100 मीट्रिक टन के गोदाम की इकाई लागत का 14,2000 रुपये का 40 फीसदी यानी साढ़े 5,50000 रुपये सब्सिडी दे रही है.
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वहीं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए इकाई लागत का 50 फीसदी यानी 7 लाख रुपये सब्सिडी दे रही है.
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इसके अलावा 100 मीट्रिक टन के गोदाम के लिए सामान्य वर्ग को 20,25000 रुपये इकाई लागत का 40 फीसदी यानी 8 लाख रुपये और अनुसूचित जाति और जनजाति को 50 फीसदी यानी 10 लाख रुपये सब्सिडी दी जा रही है.
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यह सब्सिडी बिहार कृषि विभाग, बागवानी निदेशालय के माध्यम से दी जाएगी.
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इस योजना के अंतर्गत राज्य में 154 भंडारण गोदाम का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर कुल 10 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है.
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