कृषि के साथ-साथ पशुपालन भी भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है.
भारत में मेन फोकस गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, भेड़ और सूअर पालन ही रहा है लेकिन कई सदियों से गुजरात और राजस्थान में ऊंट पालन का भी काफी चलन है.
रेगिस्तान का जहाज कहलाने वाले ऊंट की देसी नस्लों को विलुप्त होने से बचाने के लिए सरकारें कई योजनाएं चला रही है.
इस योजना के तहत राजस्थान सरकार लगातार ऊंटों के संरक्षण की दिशा में काम कर रही है.
उष्ट्र संरक्षण योजना के तहत ऊंट पालकों को आर्थिक सहायता दी जाती है.
पशु चिकित्सक को हर पहचान पत्र के लिए 50 रुपये का मानदेय दिया जाता है.
पहचान पत्र जारी करने के बाद ऊंट पालक को भी 5,000 रुपये पहली किस्त के तौर पर दिए जाते हैं.
ऊंट के बच्चे की उम्र एक साल होने पर भी पशुपालक को दूसरी किस्त के 5,000 रुपये मिलते हैं.
बता दें कि राज्य सरकार की तरफ से अनुदान सीधा ऊंट पालक के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है.