सरकार ने DA Arrear की आस लगाए केंद्रीय कर्मचारियों को तगड़ा झटका दिया है.
लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस मुद्दे पर सरकार का रुख साफ किया.
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनका 18 महीने का बकाया डीए नहीं मिलेगा.
उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का भविष्य में भी ये बकाया DA तीन किस्तों में देने का कोई प्लान नहीं है.
सरकार ने ये फैसला Corona महामारी से पैदा हुए आर्थिक नुकसान के कारण लिया गया है.
DA Arrear न देने के फैसले से सरकार के खजाने में 34,402.32 करोड़ रुपये की बचत होगी.
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक का DA पेंडिंग है.
इस फैसले से केंद्र के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स की उम्मीदों पर पानी फिर गया है.
बीते साल सितंबर 2022 में नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को 4% DA Hike दिया था.