योगी सरकार ने अपने फ्लैट की रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हजारों घर खरीदारों को बड़ी राहत दी है.
यूपी सरकार की कैबिनेट ने अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है.
ऐसे हजारों घर खरीदार हैं, जिन्हे अपने फ्लैटों पर कब्जा मिल गया है और वे बिना रजिस्ट्री के रह रहे हैं.
अब इन लोगों को अपने फ्लैट की रजिस्ट्री मिल जाएगी. साथ ही कई लोगों को अपने फ्लैट पर कब्जा भी मिल जाएगा.
समिति की सिफारिशों में बिल्डरों को 30-40 प्रतिशत की छूट दी गई है.
यह छूट इसलिए दी गई है ताकि वे अपना सारा बकाया चुका सकें और रजिस्ट्री फिर से शुरू हो सके.
हजारों लोग हैं,जो बिना रजिस्ट्री कागजात के अपने ही घर में किरायेदार की तरह रहते रहे हैं.
योगी कैबिनेट ने रिपोर्ट की सिफारिशों में घर खरीदारों को 'शून्य अवधि' राहत के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी है.
सुरेश खन्ना ने बताया कि ऐसे घर 2.40 लाख नोएडा और ग्रेटर नोएडा समेत दिल्ली के क्षेत्र में हैं.
उन्होंने कहा कि इस छूट से बिल्डरों के लिए अपना बकाया चुकाना आसान हो जाएगा.