यूजीसी सचिव मनीष जोशी ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि यूजीसी के संज्ञान में यह आया है कि कई संस्थान यूजीसी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत डिग्री प्रदान कर रहे हैं. 

ऐसे विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई डिग्री न तो मान्यता प्राप्त होगी और न ही उच्च शिक्षा या रोजगार के उद्देश्य से मान्य होगी. इनमें से किसी फर्जी विश्वविद्यालय को डिग्री प्रदान करने का अधिकार नहीं है.