01 Feb 2024
केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय हर साल अपना बजट पेश करता है. इसी तरह राज्य की सरकारें भी हर साल राज्य की विधानसभा में अपना अलग बजट पेश करती हैं.
केंद्र सरकार के बजट में सभी सुविधाएं जैसे रेलवे, हवाई यात्रा से लेकर केंद्रीय अस्पताल, केंद्रीय यूनिवर्सिटी के बजट को शामिल किया जाता है जो कि राज्य सरकार के बजट में नहीं होता.
अगर समानता की बात करें तो राज्य सरकारें अपने बजट में सड़कों का निर्माण व रखरखाव से लेकर वो भी परिवहन को शामिल करती हैं. लेकिन ये राज्य बस परिवहन होता है.
राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सुविधाओं में बढ़ोतरी को सरकारें अपने बजट में शामिल करती हैं. इनमें कई बार सीमाक्षेत्र को लेकर क्लैश आते हैं.
लेकिन लोगों की आमदनी पर लगने वाले आयकर यानी इनकम टैक्स का निर्धारण केंद्र सरकार ही करती है.
जीएसटी के बाद राज्य सरकार इनडायरेक्ट टैक्स भी तय नहीं करती हैं. हालांकि राज्य सरकारें अब आबकारी और निगम जैसे करों का निर्धारण करती हैं.