पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बंगाल में ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा के लिए आपातकालीन कैबिनेट बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया. राज्यपाल ने सरकार को कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ आईं शिकायतों पर कार्रवाई करने की नसीहत भी दी है.
पिछले दिनों बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने एंटी-रेप बिल को लेकर ममता सरकार पर नाराजगी जताई थी. पश्चिम बंगाल विधानसभा में पिछले दिनों ममता सरकार ने एंटी-रेप बिल पारित किया लेकिन इसके कानून बनने का रास्ता आसान नहीं लग रहा है. यह विधेयक तब तक कानून नहीं बनेगा, जब तक इस पर राज्यपाल की सहमति नहीं होगी.
एंटी-रेप बिल पर राज्यपाल ने जताई नाराजगी
इस नाराजगी के पीछे की वजह है कि राज्यपाल के पास विधेयक से जुड़ी टेक्निकल रिपोर्ट नहीं भेजी गई है. गुरुवार को ममता बनर्जी सरकार की आलोचना करते हुए सीवी आनंद बोस ने कहा, 'मेरे पास एंटी-रेप विधेयक के साथ टेक्निकल रिपोर्ट नहीं भेजी गई है, जो इसे मंजूरी देने के लिए जरूरी है.'
राज्यपाल ने दावा कि वे बहुत निराश हैं क्योंकि राज्य में विधेयकों के साथ तकनीकी रिपोर्ट न भेजना और फिर उन्हें मंजूरी न देने के लिए राज्यपाल कार्यालय को दोषी ठहराना एक नियमित प्रक्रिया बन गई है.
'टेक्निकल रिपोर्ट भेजना जरूरी है'
एजेंसी के मुताबिक, राजभवन के एक अधिकारी बताया, 'राज्यपाल ने अपराजिता विधेयक के साथ टेक्निकल रिपोर्ट अटैच करने में फेल रहने के लिए राज्य प्रशासन की आलोचना की है. नियम के मुताबिक, विधेयक को मंजूरी देने पर फैसला लेने से पहले राज्य सरकार के लिए टेक्निकल रिपोर्ट भेजना जरूरी है.'