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विश्व

चीन में अमीर नहीं जमा कर सकेंगे बेशुमार दौलत, जिनपिंग ने उठाया ये कदम

wealth redistribution
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चीन में अमीरों की दौलत अब गरीबों में बांटी जाएगी. राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने धन के समान बंटवारे का प्लान तैयार किया है. वह अनुचित कमाई को रोकने, कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि और मिडिल क्लास का विस्तार करना चाहते हैं. उन्होंने बीते मंगलवार को कहा कि सरकार को सामाजिक निष्पक्षता के लिए पैसे के पुनर्वितरण को लेकर सिस्टम बनाना है. 

(फोटो-AP)

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शी जिनपिंग का कहना था कि अमीरों की आमदनी को सही तरीके से विनियमित करना और बिजनेसमैन को समाज में और अधिक योगदान (दान) देने के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है. हालांकि इससे अमीरों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा. चीन सरकार टैक्स और अन्य ऑप्शन के जरिये इसे पूरा करने का प्रयास करेगी.

(फोटो-AP) 

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शी जिनपिंग की बैठक में तय किया गया कि सरकार टैक्स, सामाजिक सुरक्षा, और वित्तीय हस्तांतरण भुगतान पर काम करेगी. इसके जरिये लोगों के लिए बेहतर शिक्षा और उनके समावेश पर काम किया जाएगा. 

(फोटो-AP) 

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Credit Suisse की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के एक फीसदी अमीर लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 31 फीसदी है. यह आंकड़ा पहले 21 फीसदी था, लेकिन पिछले दो दशक में यह बढ़कर 31 प्रतिशत हो चुका है. कोरोना महामारी ने छोटे कारोबारियों और श्रमिकों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, और इसने अमीर-गरीब के बीच खाई को और चौड़ा कर दिया है. 2019 के मुकाबले नए धन कुबेरों की संख्या 50 फीसदी बढ़ी है.

(फोटो-Getty Images) 

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शी जिनपिंग की चुनौती: निवेशक फरवरी से सूचीबद्ध चीनी कंपनियों से एक ट्रिलियन डॉलर तक अपना पैसा निकाल चुके हैं. वहीं शहरों में 2020 में आम आदमी की आमदनी सिर्फ 1 फीसदी बढ़ी है. विश्लेषकों का मानना है कि विकास के लिए उपभोक्ता क्षेत्र के बजाय निवेश के जरिये पैसा खर्च करना बेहतर होगा. इसके लिए नए वित्तीय हस्तांतरण और सामाजिक खर्च बढ़ाने की आवश्यकता होगी, और कंपनियां और अमीर लोगों को शायद भुगतान में मदद करने के लिए आकर्षित किया जा सके.

(फोटो-AP) 
 

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चीनी अधिकारियों ने चैरिटी के लिए अपने प्रयास पहले ही तेज कर दिए हैं. लेकिन इससे इंटरनेट कंपनियों पर टैक्स बढ़ोतरी पर रोक लगने वाली नहीं है. यह लंबे समय से 10% की तरजीही दर पर रुका है जबकि कॉर्पोरेट मानक 25% है.  

(फोटो-Getty Images)

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सबसे बड़ा परिवर्तन लंबे समय से लंबित प्रॉपर्टी टैक्स को लागू करना हो सकता है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी में आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ ली शि कहते हैं कि चीन में अमीरों-गरीबी के बीच खाई बढ़ाने में रियल एस्टेट का योगदान 70% है. 


(फोटो-Getty Images) 
 

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फिर भी कीमतों (फ्लैट की) को कम करने के लिए शी जिनपिंग को काफी संघर्ष करना पड़ा है. लेकिन टैक्स एक ऐसे उद्योग को प्रभावित कर सकता है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सकल घरेलू उत्पाद के एक चौथाई हिस्से के बराबर योगदान देता है. लेकिन इस समय निवेशकों को शी जिनपिंग के खिलाफ दांव लगाने की सलाह देना गलत होगा.


(फोटो-ऱॉयटर्स)

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