महाभियोग से खतरे में ट्रंप की कुर्सी, डेमोक्रेट्स बोले- कहानी खत्म

दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में महाभियोग प्रस्ताव पास हो गया. अब इसे उच्च सदन सीनेट में लाया जाएगा.

दरअसल, निचले सदन से प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद अब ऊपरी सदन सीनेट में मुकदमा चलेगा. ट्रंप को अगले महीने सीनेट में मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है. इसके बाद ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव में बुधवार को हुई ऐतिहासिक वोटिंग में महाभियोग प्रस्ताव पास हो गया है. निचले सदन में बुधवार को करीब 10 घंटे तक बहस हुई. इस दौरान विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों ने ट्रंप के खिलाफ जोरदार भाषण दिया.

डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि सुसान डेविस ने सदन में बहस के दौरान कहा कि आप राष्ट्रपति हैं और आप न्याय में बाधा डालते हैं. आप एक विदेशी नेता को रिश्वत देने का प्रयास करते हैं. आप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं. आपका महाभियोग होगा. कहानी अब खत्म हुई...

ट्रंप को अगले महीने सीनेट में मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि सीनेट में उनकी पार्टी रिपब्लिकन का बहुमत है. ऐसे में उन्हें पद से हटाना मुश्किल लग रहा है, लेकिन डेमोक्रेटिक सदस्य काफी आक्रामक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को घेर रहे हैं.

उच्च सदन यानी सीनेट में कुल 100 सीटें हैं. यहां रिपब्लिकन पार्टी के 53 सांसद हैं और डेमोक्रेट पार्टी के पास 47 सांसद हैं.  ट्रंप को हटाने के लिए डेमोक्रेट्स को दो-तिहाई बहुमत यानी करीब 67 सांसदों को वोट करना होगा.

हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी निचले सदन में कुल 435 सदस्य हैं, जिनमें 233 डेमोक्रेट्स के और रिपब्लिकन पार्टी के पास 197 सदस्य हैं. एक सदस्य निर्दलीय है, जबकि चार सीटें खाली हैं.

वोटिंग के दौरान महाभियोग के पक्ष में 230 और विपक्ष में 197 वोट पड़े.

डोनाल्ड ट्रंप पर साल 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के संभावित उम्मीदवार और पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन समेत अन्य प्रतिद्वंद्वियों की छवि खराब करने के लिए यूक्रेन से गैरकानूनी तरीके से मदद मांगने का आरोप है. इसके अलावा ट्रंप पर संसद के काम में बाधा डालने का भी आरोप है.

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए आरोप लगाया कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि 2020 के चुनाव में उन्हें सत्ता से बाहर किया जा सके.