भारत को तेवर दिखा रहे ओली चीन पर खामोश, नेपाल में उठे सवाल

सीमा विवाद पर भारत को आक्रामक तेवर दिखाने वाली नेपाल की ओली सरकार चीन पर बिल्कुल खामोश है. हालांकि, नेपाल के विपक्षी दल नेपाली जमीन पर चीन के कब्जे को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं. दरअसल, एक दिन पहले ही नेपाल के सर्वे विभाग की ओर से ही एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें चीन के अतिक्रमण को लेकर आगाह किया गया है.

नेपाल के मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के सांसदों ने प्रतिनिधि सभा में एक संकल्प प्रस्ताव दर्ज कराया है. इस प्रस्ताव में सरकार से चीन द्वारा अतिक्रमित और कब्जा की गई नेपाली भूमि को वापस करने और अतिक्रमित भूमि की स्थिति के बारे में संसद को सूचित करने के लिए कहा गया है.

नेपाली कांग्रेस के सांसद देवेंद्र राज कंडेल, सत्यनारायण शर्मा खनाल और संजय कुमार गौतम ने बुधवार को प्रतिनिधि सभा सचिवालय में संयुक्त रूप से प्रस्ताव दर्ज किया. प्रस्ताव में कहा गया है कि नेपाल और चीन के बीच 1414.88 किलोमीटर की सीमा है. इन सीमाई इलाकों के कई भूभाग पर चीन द्वारा अतिक्रमण किया गया है.

संकल्प पत्र में बताया गया है कि सीमा पर लगे 98 पिलर को नष्ट कर चीन ने नेपाल के भूभाग पर कब्जा किया है जिसे न्यूज चैनलों में भी प्रमुखता से दिखाया जा रहा है. सरकार चीन के कब्जे वाले नेपाल के भूभाग को वापस लाने के लिए किए गए प्रयासों से सदन को अवगत कराए. साथ ही, इन इलाकों की स्थिति और वास्तविक अतिक्रमित प्रदेशों और गांवों के बारे में भी सदन को जानकारी दे.

गोरखा, सोलुखुम्बु, दारचुला, दोलखा, हुमला सहित कई अन्य जिलों में चीन द्वारा अतिक्रमण किया गया है. इसी तरह, नेपाल और चीन को अलग करने वाले स्तंभ को भी लापता बताया गया है. गोरखा जिले के रूई गांव को तो चीन ने तिब्बत में ही मिला लिया है. संकल्प पत्र में कहा गया है कि चीन ने नेपाल की 64 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा किया है.

बता दें कि नेपाल के कृषि मंत्रालय के सर्वे विभाग ने एक रिपोर्ट तैयार की है. इसमें कहा गया है कि चीन तिब्बत में सड़क निर्माण के बहाने नेपाली जमीन पर अतिक्रमण करने में लगा हुआ है और वह भविष्य में नेपाल के इन इलाकों में सैन्य चौकियां भी बना सकता है.

सर्वे विभाग के मुताबिक, चीन नदियों के बहाव को मोड़कर नेपाल-चीन की प्राकृतिक सीमा को बदलने की कोशिश कर रहा है. रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन ने निर्माण कार्य के बहाने नेपाल के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, चीन की सरकार कथित तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (टीएआर) में सड़क नेटवर्क का विस्तार कर रही है जिसकी वजह से कई नदियों और सहायक नदियों का रास्ता बदल गया है. ये नदियां अब नेपाल की तरफ बहने लगी हैं जिसकी वजह से नेपाली भू-भाग घटता जा रहा है. रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर ये सब कुछ और वक्त के लिए जारी रहा तो नेपाल का अधिकतर हिस्सा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में चला जाएगा.

1960 के सर्वे के बाद और चीन के साथ सीमा निर्धारित करने के लिए कुछ स्तंभ बनाने के बाद नेपाल ने अपनी सीमा सुरक्षा के लिए कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया. चीन के साथ लगी सीमा पर नेपाल ने 100 स्तंभ बनाए गए थे. जबकि भारत के साथ नेपाल की सीमा पर 8553 खंभे हैं. सवाल ये है कि क्या नेपाल की सरकार अब भी चीन पर आंख मूंदकर भरोसा करेगी या सच्चाई को स्वीकार कर कुछ कदम आगे बढ़ाएगी?