मुस्लिम देशों की बैठक पर गदगद PAK, कहा- बताएंगे कश्मीर का सच

मुस्लिम देशों की अगुवाई में पीछे छूट जाने के दबाव के बीच सऊदी अरब ने कश्मीर मुद्दे पर चर्चा के लिए मुस्लिम देशों के सबसे बड़े मंच इस्लामिक सहयोग संगठन के सदस्य देशों की एक बैठक बुलाई है. अभी इस बैठक की आधिकारिक पुष्टि तक नहीं हुई है लेकिन पाकिस्तान इसे अपनी कूटनीतिक जीत दिखाने में जुट गया है.

हालांकि, पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इस बैठक में मुस्लिम देशों के विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे लेकिन इंडिया टुडे को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि इस बैठक में सिर्फ सदस्य देशों के सांसद ही हिस्सा लेंगे.

पाकिस्तान सऊदी अरब की इस पहल को लेकर अभी से गदगद नजर आ रहा है. पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने रविवार को कहा कि इस्लामिक सहयोग संगठन के मंच से भारत में नागरिकता कानून और कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाई जानी चाहिए.

मुल्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने इन मुद्दों को लेकर पहले ही अपनी आवाज उठा चुका है. कुरैशी ने एक बार फिर अपने पुराने प्रोपेगेंडा के तहत भारत पर कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया और कहा कि भारत सरकार छात्रों को शिक्षा से और मरीजों को इलाज से महरूम कर रही है.

कुरैशी ने कहा, हम इस संबंध में अपनी जिम्मेदारी को लेकर जागरूक हैं और पाकिस्तान हर संभव कूटनीतिक कदम उठा रहा है. कुरैशी ने कहा कि भारत के मंसूबे पूरे विश्व समुदाय के सामने जाहिर होने वाले हैं.

मंत्री ने कहा कि वह अन्य इस्लामिक देशों के सामने कश्मीर मुद्दे को उठाएंगे. उन्होंने कहा कि ओआईसी (इस्लामिक सहयोग संगठन) के विदेश मंत्रियों की बैठक जरूर होनी चाहिए. कुरैशी ने दावा किया कि उन्हें इस संबंध में अभी तक सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली हैं.

पाकिस्तान के सरकारी रेडियो पाकिस्तान ने रविवार को रिपोर्ट किया था कि ओआईसी ने कश्मीर और नागरिकता कानून को लेकर एक बैठक बुलाने का फैसला किया है. यह ओआईसी बैठक अप्रैल 2020 में इस्लामाबाद में हो सकती है.

कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि एलओसी पर पांच जगहों पर भारत ने फेंस (बाड़) हटा दिया है और ब्रह्मोस-स्पाइक मिसाइलें तैनात कर दी हैं, आखिर ये किस बात का संकेत है?

कुरैशी ने सरकार के साथ-साथ भारतीय न्यायपालिका पर भी सवाल खड़े कर दिए. कुरैशी ने कहा कि बाबरी मस्जिद मामले पर भले ही भारतीय न्यायपालिका लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी लेकिन यह इस विवादित कानून (नागरिकता संशोधन कानून) को वह खत्म कर देगी.

कुरैशी ने कहा कि नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध-प्रदर्शनों में कई लोगों की मौत हो गई और हजारों केस दर्ज किए गए. इन घटनाक्रमों से वैश्विक समुदाय के बीच भारत की छवि को नुकसान पहुंचा है.