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विश्व

चीन ने कश्मीर पर फिर दिया भारत को झटका, पाक से निभाई यारी

चीन ने कश्मीर पर फिर दिया भारत को झटका, पाक से निभाई यारी
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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मंगलवार को चीन के अनुरोध पर कश्मीर मुद्दे पर चर्चा कर सकता है. इससे पहले, अगस्त महीने में भी चीन की पहल पर ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बंद कमरे में कश्मीर बैठक पर चर्चा की थी.
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5 अगस्त को मोदी सरकार के जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निष्प्रभावी करने के फैसले के बाद से ही पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है जिसमें उसे सिर्फ चीन का साथ मिल रहा है.
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12 दिसंबर को सुरक्षा परिषद को लिखे एक खत में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने क्षेत्र में तनाव बढ़ने को लेकर चिंता जाहिर की थी.

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रॉयटर्स एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के यूएन मिशन ने सुरक्षा परिषद के सदस्यों को लिखे एक नोट में कहा है कि हालात की गंभीरता को देखते हुए और तनाव बढ़ने की आशंका के बीच चीन पाकिस्तान के अनुरोध का समर्थन करता है और सुरक्षा परिषद के सामने जम्मू-कश्मीर के हालात पर चर्चा कराने की मांग करता है.

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नाम ना छापने की शर्त पर कुछ कूटनीतिज्ञों ने रॉयटर्स एजेंसी से इस बात की पुष्टि की है कि मंगलवार को यूएन की बैठक हो सकती है.

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भारत कई बार साफ कर चुका है कि कश्मीर उसका आंतरिक मामला है और उसमें वह किसी देश या संस्था का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा.
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पिछली बार भी यूएन की बंद कमरे में हुई बैठक के बाद चीन और पाकिस्तान मिलकर कश्मीर मुद्दे पर संस्था की तरफ से कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं करा सके थे.
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इससे पहले, पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर सुरक्षा परिषद में खुली चर्चा कराने की तीन बार कोशिश की लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली. पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पर्याप्त सदस्यों का समर्थन ही नहीं जुटा सका. बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में औपचारिक बैठक का प्रस्ताव लाने के लिए 15 सदस्य देशों में से कम से कम 9 सदस्य देशों का समर्थन जरूरी होता है.
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पाकिस्तान ने 13 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कश्मीर मुद्दे पर आपातकालीन बैठक बुलाने की अपील की थी. पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने यूएनएससी अध्यक्ष जोआना रेकोनाका को खत लिखकर 'भारत-पाकिस्तान' के एजेंडे के तहत कश्मीर मुद्दे को शामिल कर औपचारिक चर्चा कराने के लिए कहा था लेकिन सारी कोशिशें बेकार रहीं.
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बंद दरवाजे में बैठक का बस एक मकसद होता है कि सदस्य देश मुद्दे पर अनौपचारिक तौर पर अपनी राय रख सकें. इस बैठक की कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती है और ना ही इसका कोई भी रिकॉर्ड मौजूद होता है. इसमें सिर्फ सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य ही हिस्सा लेते हैं. इस बैठक में उन देशों को भी हिस्सा नहीं लेने दिया जाता है, जिनसे संबंधित मुद्दे पर चर्चा होती है.
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